डॅनियल काळे
कोल्हापूर : पदाधिकारी म्हणून निवडून येऊन सात महिने उलटले, तरी विकासकामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेतील काही पदाधिकाऱ्यांकडून आता मुदतवाढीची ‘टूम’ काढली जात आहे. वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होताच पदाधिकाऱ्यांना राजीनामे द्यावे लागणार असल्याने आत्तापासूनच दबावतंत्राचा वापर सुरू झाल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या मुदतवाढीचा विषय आगामी काळात ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
साडेचार वर्षांच्या प्रशासक राजवटीनंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली. त्यानंतर मार्चमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी झाल्या. पदाधिकारी म्हणून सात महिने पूर्ण झाले असले तरी जिल्हा परिषदेकडे अपेक्षित निधी उपलब्ध नसल्याने विकासकामांना म्हणावी तशी सुरुवात करता आलेली नाही. त्यामुळे काही पदाधिकाऱ्यांवर केवळ पदे मिरवण्याची वेळ आली आहे.
आता पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र, जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळणाऱ्या निधीचेही चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परिणामी पदाधिकारी म्हणून आपल्या मतदारसंघात ठळक विकासकामे करून घेण्याची संधी कमी झाली आहे. वर्षभरात कामांचा ठसा उमटवता आला नाही, तर पुढील राजकीय वाटचालीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने काही पदाधिकारी अस्वस्थ असल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच मुदतवाढीचा मुद्दा पुढे आणला जात असल्याची चर्चा आहे.
ॲडव्हान्स कामांचा सपाटा
निवडणुकीला सात महिने झाले आणि पदही मिळाले; मात्र विकासकामे मार्गी न लागल्याने सदस्यांमध्येही अस्वस्थता आहे. किमान आपल्या मतदारसंघात एखादे ठळक काम व्हावे, यासाठी पदाधिकारी आणि सदस्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून काही पदाधिकारी व सदस्यांनी निधी उपलब्ध होण्यापूर्वीच ॲडव्हान्स कामे करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. मात्र, संबंधित निधी वेळेत उपलब्ध झाला नाही, तर ही ॲडव्हान्स कामे पदाधिकारी व सदस्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. तरीही मतदारांच्या मागण्या आणि विकासकामांचा दबाव लक्षात घेऊन काहींनी ही जोखीम पत्करल्याचे दिसत आहे.
