कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या खात्यावरील बनावट चेकद्वारे 57 कोटी हडपण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये या प्रकरणाची पोलिसांमार्फत सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणामध्ये जिल्हा परिषदेला ‘क्लीन चिट’ देत रक्कम काढण्यासाठी ज्या चेकचा वापर करण्यात आला तो चेक जिल्हा परिषदेमधून गेला नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
चौकशी समितीच्या तीन बैठका झाल्या. यामध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल आकुर्डे यांच्याकडून आवश्यक ती कागदपत्रे चौकशी समितीने ताब्यात घेतली होती. यामध्ये चेकबुकची नोंद असलेली नोंदवहीची तपासणी केली असता, जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक, जिल्हा परिषद शाखेची प्रत्येकी 50 धनादेश असलेली बारा चेकबुक्स प्राप्त झाल्याची नोंद घेण्यात आली. चौकशी समितीने 2024-25 या आर्थिक वर्षामधील दि. 1 एप्रिल 2024 ते दि. 7 मार्च 2025 या कालावधीमध्ये हस्तांतरण झालेल्या निधीच्या जमा व खर्चाची तपासणी, हस्तांतरण निधीचे कॅशबुक चेकबुक साठा नोंदवही, बँकेस अदा केलेल्या धनादेशाच्या स्थळप्रती हस्तांतरण निधीचे बँक अकांऊट स्टेटमेंट या अभिलेख्यामध्ये घेतलेल्या नोंदीच्या आधारे केली आहे. या कालावधीमधील 1,29,651 ते 1,30,100 या क्रमाकांचे तीन चेकबुक वापरण्यात आली आहेत. त्यापैकी 130051 ते 130100 पुस्तकांमधील 0130051 ते 130081 पुस्तके वापरली असून उर्वरित 19 धनादेश शिल्लक आहेत. 013010 व 0130600 या क्रमांकाच्या एकूण 10 चेकबुकचा वापर जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आला नसल्याचे नोंदवहीवरून दिसून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीनुसार 1,30,588 या क्रमांकाचा 18 कोटी 4 लाख 30 हजार 641 रकमेचा धनादेश फोकस इंटरनॅशनल कंपनीला अदा केला असून तो आयडीएफसी फर्स्ट सानपाडा नवी मुंबई या शाखेत जमा केल्याचे दिसून येते. ही बाब विशाल चौगुले व सुफियाना जमादार यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी त्याची वरिष्ठांना कल्पना दिली. त्यानंतर हे व्यवहार थांबविण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेला कळविण्यात आल्याने पैसे परत खात्यावर जमा झाले. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने जिल्हा बँकेला केलेला पत्रव्यवहार समितीने तपासला. यामध्ये जिल्हा परिषदेकडून चेक दिले नसल्याचे दिसून येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत स्थानिक निधी लेखाचे संचालक सशीलकुमार केंबळे, कोषागार अधिकारी अश्विनी नराजे, एलडीएम बँक ऑफ इंडियाचे गणेश गोडसे व जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालक माधुरी परीट (सदस्य सचिव) यांचा समावेश होता.
चेकवर जि.प. स्टँपने खाते नंबर टाकते, बनावट चेकमध्ये ते टाईप केले आहेत. मूळ चेकवर तारखेच्या खाली bearer किंवा order असते. बनावट चेकवर याचा उल्लेख नाही. चेकवर वित्त विभागाचा शिक्का असतो. बनावट चेकवर इंग्रजी अक्षररचना चुकीची आहे. जिल्हा बँकेच्या चेकवर जि.प.चा पत्ता आणि बनावट चेकवरील पत्ता यात फरक आहे. बनावट चेकमध्ये रकमेचे व शिक्क्याचे स्पेलिंग चुकीचे आहे.
