कोल्हापूर : शासन, प्रशासन आणि प्रामुख्याने जनतेमध्ये असलेल्या जलसाक्षरतेअभावी भविष्यात राज्यात पाण्याचे ‘रेशनिंग’ करावे लागण्याचे दिवस दूर नाहीत, असे दिसते. पाण्याचा असाच बेफाम गैरवापर सुरू राहिला, तर आज ‘पाणीदार’ असलेल्या महाराष्ट्राला आगामी दहा-पंधरा वर्षांतच ‘पाणीबाणी’ला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आजघडीला राज्यात सर्व मार्गांनी उपलब्ध होणार्या पाण्याचे प्रमाण 5,158 टीएमसी इतके आहे. त्यापैकी 4,973 टीएमसी इतके पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे आहे. सर्वप्रकारच्या पाण्याच्या वापराचे राज्यातील प्रमाण 2,875 टीएमसी इतके आहे. वरील आकडेवारीवरून असे वाटू शकते की, राज्याकडे अजून 2,098 टीएमसी जादा पाणी उपलब्ध आहे; मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. कोकणातील जवळपास 2,000 टीएमसी पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. त्यामुळे सध्या तरी ते हिशेबात धरता येत नाही. शिवाय, राज्याचा अजून बराच औद्योगिक आणि कृषी विकास होणे बाकी आहे. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासणार असून, उपलब्ध पाण्यातून ती गरज भागणे अशक्य होऊन बसणार आहे.
राज्याचे एकूण पेरणीयोग्य क्षेत्र 225 लाख हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी केवळ 51.22 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले आहे. सध्या उपलब्ध पाण्यापैकी जवळपास निम्मे पाणी सिंचनासाठी खर्च होते. जसजसे सिंचन क्षेत्र वाढत जाईल, तसतसा सिंचनासाठीचा पाणी वापर वाढत जाणार आहे. औद्योगिक वापरासाठी सध्या 67 टीएमसी पाण्याचा वापर होतो; मात्र आगामी दहा वर्षांत हा वापर 200 टीएमसीचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात घरगुती वापरासाठी 208 टीएमसी पाण्याचा वापर होतो, आगामी दहा वर्षांत हा वापरही 250 टीएमसीपर्यंत जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
ही सगळी आकडेवारी विचारात घेता, आगामी दहा वषार्र्ंत राज्याचा पाणी वापर 5,000 टीएमसीवर जाऊन राज्यातील जनतेवर अगदी हमखास ‘पाणीबाणी’ ओढविण्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. राज्याला येत्या 10 वर्षांत मोठ्या प्रमाणात टंचाई भासणार असल्याचे भारतीय जल उद्योगांच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे आतापासूनच जलसाक्षरता, पाण्याची काटकसर, पाण्याचे पुनर्निर्माण आणि पुनर्वापर, जल प्रदूषणाला आळा, पाण्याचा अपव्यय टाळणे या बाबी आपणाला अंगीकाराव्या लागणार आहेत.
देशात मोठी, मध्यम व लहान आकाराची एकूण 5,192 धरणे आहेत. त्यापैकी 1,845 म्हणजे 36 टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत, तरीही आज महाराष्ट्र ‘पाणीबाणी’च्या कड्यावर उभा आहे, त्याची अनेक कारणे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाण्याचा अपव्यय. घरगुती, शेती आणि औद्योगिक वापरामध्ये पाण्याचा इथल्याइतका अपव्यय जगाच्या पाठीवरही कुठे होत नसेल. दुसरी बाब म्हणजे, राज्यात जे काही पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आहेत, ते विविध कारणांनी इतके प्रदूषित झाले आहेत की, या पाण्याचा कोणत्याही कारणासाठी वापर घातक बनला आहे. त्यामुळे सध्याच्या आवश्यकतेपेक्षा जवळपास 2,098 टीएमसी जादा पाण्याची उपलब्धता असूनही राज्यातील 173 तालुके म्हणजेच 50 टक्के क्षेत्र अजूनही दुष्काळी आहे.
या सगळ्या बाबी विचारात घेता, सध्याच महाराष्ट्र ‘पाणीबाणी’च्या कड्यावर उभा असून, आगामी दहा वर्षांत त्याचा कडेलोट होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हा कडेलोट जर टाळायचा असेल आणि येणार्या पिढ्यांनाही पाण्याच्या बाबतीत आश्वस्त करायचे असेल, तर राज्यातील जनतेच्या नसानसात जलसाक्षरता भिनविण्याची गरज आहे.
(माहिती स्रोत : महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट)
भूपृष्ठावरील पाणी : 3,842 टीएमसी
परराज्यांतून मिळणारे पाणी : 378 टीएमसी
भूजलाची उपलब्धता : 753 टीएमसी
पाण्याचे पुनर्निर्माण : 185 टीएमसी
एकूण उपलब्धता : 5,158 टीएमसी
