लग्न झाल्यानंतर थोडया थोड्या गोष्टीतून भांडणे होऊन त्याचे रूपांतर घटस्फोटात होते. घटस्फोट होणे दोघांसाठीही क्लेशदायक असतो. हे टाळण्यासाठी लग्नपूर्व समुपदेशन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे असे समुपदेशन कक्ष जिल्हा स्तरावर होण्यासाठी आपल्या शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिली.
आजही बालविवाह सारख्या प्रथा दुर्देवांनी सुरु आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मोठे प्रयत्न करूनही असे विवाह होत आहेत. बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे हे माहिती आहे. पण बालविवाह का करू नये याची माहिती अधिक व्यापक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. तसेच महिला विधवा झाली की तिच्यावर अनेक सामाजिक बंधणे लादली जातात. ती बंद व्हावीत, तिच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून तिच्या मुलांना वाढविण्यासाठी तिला स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. यासाठी समाज शिक्षणाची मोठी गरज आहे. प्रत्येक गावामध्ये या दोन्ही गोष्टीसाठी ग्रामसभेत ठराव होणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा चाकणकर यांनी व्यक्त केली.
स्त्री आणि पुरुष यांच्या जन्माचे प्रमाण असमान असण्या मागे स्त्री लिंगाची गर्भातच हत्या करण्याचे अत्यंत दुर्देवी प्रकार होत आहेत. यासाठी पीसीएनडीटी हा अत्यंत कडक कायदा असून चोरून असे प्रकार होतात. त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी लोकचळवळ होणे गरजेचे आहे. शासनाने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी आता विविध योजना सुरु केल्या आहेत. त्यातून आत्मसन्मान आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास येतो आहे. त्यासाठी या योजना लोकांपर्यंत जाण्यासाठी जागृती करणे गरजेचे आहे. असे कायदा विरोधी कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध प्रत्येक जिल्ह्यात कडक कारवाई होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन चाकणकर यांनी केले.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून विविध स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात येत आहे. शाळास्तर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, समितीची रचा, कार्ये याविषयीचा नुकताच एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन होतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत शिक्षक पालक संघटना स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्याच्या नियमित बैठक होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शाळेत तक्रारपेटी असायलाच हवी. याच्या अंमलबजावणीबाबतही जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज चाकणकर यांनी अधोरेखित केली.
