कोल्हापूर : कोल्हापूरसाठी 250 कोटींच्या आराखड्यातून 100 कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र, शहरातील रस्त्यांच्या दर्जाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर कोर्टाकडून ताशेरे ओढले गेले. प्रत्यक्षात शंभर कोटींमध्ये दर्जेदार रस्ते होणे अपेक्षित असताना पुढील पावसाळ्यापर्यंत हे रस्ते टिकतील की नाही, याची साशंकता असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी शनिवारी विधिमंडळात उपस्थित केला.
आ. पाटील म्हणाले, जीएसटीच्या नावाखाली जीएसटी वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने तब्बल 15 टक्के नफा ठेकेदारांच्या घशात घातला आहे. औषध खरेदी झाली, जीएसटी पाच टक्क्यांवर येऊन टेंडरमध्ये याचा परिणाम दिसत नाही. टेंडर क्रमांक 215 काढताना त्या औषधाच्या जीएसटीचा दर 15 टक्क्यांवरून पाच टक्के झाला. मात्र, दरात कुठेही कमी झाले नाही. टेंडर कमी दराने झाले नाही.
सरकारकडून शेतकरी बेदखल
शेतकर्यांबद्दल विरोधी पक्ष प्रस्ताव मांडत असताना कृषिमंत्र्यांनी अनुपस्थित राहून शेतकर्यांची दखल आम्ही घेत नाही, हेच दाखवून दिल्याची टीका आमदार पाटील यांनी केली. राज्यात सध्या 2 कोटी शेतकरी थेट कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राची उलाढाल सुमारे 3 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र असे असतानाही, कृषी विकास दर 13 टक्क्यांवरून 11.5 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
