राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : अल निनोच्या प्रभावाखाली आलेला मान्सून भारतीय शेतकर्यांना सध्या हुलकावणी देत असला, तरी जागतिक बाजारात खतांच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाल्यामुळे शेतकरीवर्गाला दिलासा मिळाला आहे. खतांच्या किमतींतील घसरण केवळ शेतकर्यांच्याच फायद्याची ठरणार नाही, तर केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर खतांच्या अनुदानापोटी अपेक्षित धरलेला मोठा आर्थिक बोजाही कमी होणार आहे. यामुळे युद्धाच्या परिणामाने भारतीय अर्थकारणाचा गुदमरत चाललेला श्वास मोकळा होणार आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये खतांच्या अनुदानापोटी १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. युद्धस्थिती चिघळत चालली, खतांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक युरिया, पोटॅश, सल्फर आणि नैसर्गिक वायू यांच्या किमती वाढल्यामुळे भारतात खतनिर्मितीमध्ये अडथळा निर्माण झाला. शिवाय, परदेशातून आयात होणार्या किमतीही गगनाला भिडल्या. परिणामी, केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रथम ७० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा अपेक्षित धरला होता; परंतु सर्वंकष सर्वेक्षणात अनुदानाची ही रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या दुप्पट म्हणजेच ३ लाख ४० हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असा फेरअंदाज वर्तविण्यात आला. दरम्यानच्या काळात बाजारातील किमती कोसळल्याने अर्थकारणाला सुखद धक्का मिळाला आहे.
फेरआढावा घ्यावा लागणार...
जागतिक बाजारात युरियाच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे केंद्र सरकारला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या खत अनुदानाच्या अंदाजांचा फेरआढावा घ्यावा लागू शकतो. सरकारी मालकीच्या नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडच्या (एनएफएल) अलीकडील आंतरराष्ट्रीय निविदेत युरियाचे दर अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मिळाल्याने सरकारमध्ये याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
६२.४ लाख टनांच्या बोली प्राप्त
केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार या घडामोडींचा निश्चितच फेरविचार करण्यात येतो आहे. मात्र, अंतिम निर्णय पुरवठादारांकडून प्रत्यक्षात किती प्रमाणात माल उपलब्ध होतो आणि पुढील निविदांमध्येही कमी दर कायम राहतात का, यावर अवलंबून असेल. व्यापार क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, सध्याचे दर अत्यंत आकर्षक असल्याने भारत निविदेत नमूद केलेल्या १७ लाख टनांपेक्षा अधिक युरिया खरेदी करण्याचाही विचार करू शकतो. या निविदेविरुद्ध तब्बल ६२.४ लाख टनांच्या बोली प्राप्त झाल्या आहेत.
१९.७६ दशलक्ष टन साठा उपलब्ध
खरीप २०२६ हंगामासाठी युरियासह विविध खतांची गरज कृषी विभागाने ३८.३९ दशलक्ष टन इतकी पुनर्निश्चित केली आहे. त्यापैकी सध्या देशाकडे १९.७६ दशलक्ष टनांचा साठा उपलब्ध आहे. आगामी मान्सूनची स्थिती, देशांतर्गत उत्पादन आणि उपलब्ध साठा यांचा आढावा घेऊन आणखी १० ते २० लाख टन युरिया आयात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
चीनकडून निर्यात सुरू
‘एनएफएल’ने १७ लाख टन युरिया खरेदीसाठी काढलेल्या निविदेत भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनार्यावर पुरवठ्यासाठी प्रतिटन ४४५ ते ४४९ डॉलर इतक्या कमी दरांच्या बोली प्राप्त झाल्या आहेत. एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत हे दर तब्बल ५१ टक्क्यांहून अधिक कमी आहेत. चीनने मोठ्या प्रमाणावर युरिया निर्यात पुन्हा सुरू केल्यानंतर जागतिक पुरवठा वाढल्याचा परिणाम या घसरणीत दिसून येत आहे.
