कोल्हापूर : प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्याची समाप्ती झाली आहे. आता नाशिक येथे 2027 मध्ये होणार्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होईल. मग संपूर्ण भारतामध्ये दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणार्या कोल्हापूर तीर्थक्षेत्रासाठी शासनाचा आकस का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरकरांनी राज्य सरकारकडे रेटा लावला पाहिजे. तथापि, मुंबईमध्ये ठाण्यातून बोरिवलीकडे डोंगर पोखरून जाणार्या बोगद्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होते, तेथे काही लाख कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांची कामे विनाविलंब सुरू होतात आणि कोल्हापुरातून कोकण रेल्वेला जोडणार्या मार्गासाठी साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चापैकी प्रतिवर्षी केवळ 400 कोटी रुपयांची तरतूद जर अर्थसंकल्पात होणार नसेल, तर कोल्हापूरकरांनी न चुकता शासकीय कर का भरायचे? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
संपूर्ण जगामध्ये आकर्षण ठरलेल्या, 66 कोटी भाविकांनी हजेरी लावलेल्या गंगा, यमुना आणि सरस्वतीच्या त्रिवेणी संगमावर प्रयागराज येथे संपन्न झालेल्या 45 दिवसांच्या महाकुंभ मेळ्याच्या समाप्तीचा शंख वाजला आहे. आता 2027 मध्ये महाराष्ट्रात गोदावरीच्या तीरावर त्र्यंबकेश्वर क्षेत्री होणार्या कुंभमेळ्याचे वेध लागले आहेत. या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला जोर येऊ लागला आहे. राज्य शासनाने नाशिकमधील रस्त्यांसाठी 2 हजार 270 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कुंभमेळ्याला दाखल होणार्या भाविकांच्या आरोग्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्याच्या उद्योग विभागाने नाशिकमध्ये दाखल होणार्या 141 उद्योगांसाठी 6 हजार 300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या करारावर स्वाक्षर्या केल्या.
या कुंभमेळ्यात दाखल झालेले भाविक आणि त्यांनी पर्यटनासाठी केलेला खर्च याद्वारे सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा महसूल निर्माण झाला. यापैकी अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेच्या माहितीनुसार भाविकांना लागणार्या प्राथमिक वस्तू पुरविण्याच्या माध्यमातून सुमारे 17 हजार 310 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. मुंबई-लखनौै प्रवासाचे एरव्ही 5 हजार रुपयाला मिळणारे तिकीट 40 हजार रुपयांवर गेले होते. शिवाय, रेल्वेगाड्याही हाऊसफुल्लचा बोर्ड लावून लखनौकडे धावत होत्या. या कुंभमेळ्यात 6 लाख नागरिकांना रोजगार मिळाला. केवळ दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री 4 हजार कोटी रुपयांवर होती. सरासरी काढण्यात आलेल्या अनुमानातून एका भाविकाला 5 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला, तर एकूण महसूल 3 लाख कोटींवर जातो.
धार्मिक पर्यटनाचा यथायोग्य उपयोग करून कोल्हापूरचा चेहरामोहरा बदलता येणे शक्य आहे. परंतु, कोल्हापूर केवळ तीर्थक्षेत्र विकासाच्या घोषणेचे धनी ठरले आहे. महाराष्ट्रात 1980 चे दशक आठवा. राज्याच्या विकासाच्या नकाशावर तेव्हा नाशिक कोठेच नव्हते. मुंबईपासून जवळ या एकमेव निकषवर तेथे काही उद्योग उभारत होते. पण, कोल्हापूरकडे विकासाची प्रचंड क्षमता असलेले शहर म्हणून त्यावेळीही पाहिले जात होते. एका कुंभमेळ्याच्या जोरावर नाशिकचा कायापालट झाला. पण, ज्या शहरात विकासाचे सामर्थ्य आहे, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपासून ज्याने अभूतपूर्व योगदान दिले, अशा शहराच्या विकासाकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष का? याचे उत्तर मागण्याची वेळ आली आहे.
हिंदूंच्या धर्मशास्त्रात कुंभमेळ्याला मोठे महत्त्व आहे. 6 ते 12 वर्षांच्या अंतराने साजरा होणार्या या कुंभमेळ्याला लक्षावधी हिंदू भाविक आपली हजेरी लावतात. 13 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारीअखेर प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्याला जगभरातून भाविक दाखल झाले. पंतप्रधानांसह गृहमंत्र्यांनीही गंगेच्या तीर्थामध्ये डुबकी घेतली. या महाकुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी शासनाच्या तिजोरीतून साडेसात हजार कोटी रुपये खर्ची पडले. त्यापैकी उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात अडीच हजार कोटींची तरतूद केली, तर केंद्र शासनाने त्याला दोन हजार 100 कोटी रुपयांचा हातभार लावला.
राष्ट्रीय पातळीवर देशाच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने सर्वाधिक कर जमा करण्याचा मान महाराष्ट्राकडे येतो. आता जर महाराष्ट्राच्या तिजोरीत पश्चिम महाराष्ट्र मोठा निधी जमा करत असेल, तर त्याच्या बदल्यात त्यालाही काय मिळते, याचीही चर्चा करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
