राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : संप हा कामगारांचा अधिकार आहे. आपल्या मागण्यांसाठी कामगारांनी संपाचे अस्त्र वापरण्यात गैर काहीही नाही. मात्र, संपाचा अधिकार आणि जनतेला वेठीस धरण्याचा अधिकार हे समानार्थी असू शकत नाहीत. याच ठिकाणी साप्ताहिक आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांना जोडून संपाच्या तारखा निश्चित करण्याची वाढती प्रवृत्ती अस्वस्थ करणारे प्रश्न निर्माण करते. दोन दिवसांचा संप, त्यापूर्वी शनिवार-रविवार आणि त्यानंतर सार्वजनिक सुट्टी-अशा नियोजनातून प्रत्यक्षात चार दिवसांची सेवा बंद होते. मग संप दोन दिवसांचा म्हणायचा आणि त्याचा फटका चार दिवसांचा द्यायचा, हे सार्वजनिक हिताच्या कसोटीवर कितपत योग्य ठरते?
बँकिंग क्षेत्र याचे सर्वात बोलके उदाहरण आहे. मार्च २०२१ मध्ये १५ आणि १६ मार्चला दोन दिवसांचा बँक संप झाला. त्यापूर्वी दुसरा शनिवार आणि रविवार होता. परिणामी शाखांचे नियमित कामकाज सलग चार दिवस विस्कळीत झाले. डिसेंबर २०२१ मधील दोन दिवसांच्या संपात सुमारे ३७,००० कोटी मूल्याचे ३८ लाख चेक अडकून पडल्याचे वृत्त होते. मार्च २०२२ मध्ये जवळपास १८,००० कोटी मूल्याचे २० लाख चेक क्लिअर होऊ शकले नाहीत. २०२६ मधील देशव्यापी बँक संपात तर चेक क्लिअरिंगमधील जवळपास ४ लाख कोटींचे व्यवहार अडकले, असा संघटनांचा दावा होता. हे आकडे ‘नुकसान’ म्हणून मांडणे चुकीचे ठरेल. अडकलेले व्यवहार बँका सुरू झाल्यानंतर पूर्ण होतात. पण विलंब म्हणजे शून्य किंमत नव्हे.
एका छोट्या व्यापार्याचे पेमेंट थांबते. पुरवठादाराला पैसे मिळत नाहीत. उद्योगाचे कार्यकारी भांडवल अडकते. एखाद्या कुटुंबाला रोख पैशासाठी बँकेची दारे बंद सापडतात. चेक क्लिअर न झाल्याने पुढचा व्यवहार लांबतो. सरकारी देयकाची तारीख चुकते. या सगळ्याला आर्थिक किंमत असते. फक्त ती बँकेच्या ताळेबंदात दिसत नाही. यालाच ‘सामाजिक-आर्थिक घर्षण खर्च’ म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, ४ लाख कोटींच्या अडकलेल्या व्यवहारांपैकी केवळ ०.०५ ते ०.१० टक्के रक्कम विलंब, अतिरिक्त कार्यकारी भांडवल, प्रशासकीय खर्च आणि व्यवहारातील अडथळ्यांचा खर्च मानला, तरी तो २०० ते ४०० कोटी होऊ शकतो. ग्राहक, व्यापारी आणि उद्योगांचा अतिरिक्त उत्पादक वेळ धरला, तर आणखी ५० ते ७५ कोटींची भर पडू शकते. म्हणजे संभाव्य सामाजिक-आर्थिक घर्षणखर्च २५० ते ४७५ कोटी असू शकतो. हा अधिकृत नुकसानाचा आकडा नाही. पण ज्या खर्चाची मोजदादच केली जात नाही, त्याचे अस्तित्वच नाही, असेही म्हणता येणार नाही.
संप आचारसंहितेचा विचार करण्याची गरज
डिजिटल बँकिंग आणि यूपीआयमुळे ग्राहकांची गैरसोय कमी झाली आहे, हा युक्तिवादही अर्धवट आहे. बँकिंग म्हणजे केवळ पैसे एका खात्यातून दुसर्या खात्यात पाठवणे नव्हे. रोख व्यवहार, चेक क्लिअरिंग, केवायसी, कर्जप्रक्रिया, पेन्शन, सरकारी व्यवहार आणि अनेक व्यवहार अजूनही बँकांच्या प्रत्यक्ष यंत्रणेवर अवलंबून आहेत. या स्थितीत संपावर बंदी आणणे निश्चितच योग्य नाही. मात्र, अत्यावश्यक आर्थिक सेवांसाठी ‘जबाबदार संप आचारसंहिता’ असण्याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
