कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील विविध संशयास्पद बाबींच्या चौकशीचा अहवाल पुर्ण झाला असला, तरी अद्याप तो सीईओंकडे सादर झालेला नाही. त्यामुळे या अहवालात नेमके काय निष्कर्ष नोंदविण्यात आले आहेत, याबाबत जिल्हा परिषद वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अहवाल सादर होण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे या प्रकरणात गौडबंगाल काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग गेल्या काही दिवसांपासून विविध कारणांनी चर्चेत आहे. आरटीईअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती, पदोन्नतीवरून निर्माण झालेले वाद आणि जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांकडून शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर घेण्यात आलेले आक्षेप, यामुळे विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप नोंदवत चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्याच्या सूचना लेखी पत्राद्वारे केल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संतोष जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सुवर्णा सावंत यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
गेल्या तीन आठवड्यांपासून समितीकडून संबंधित प्रकरणांची कागदपत्रे, नोंदी आणि विविध बाबींची पडताळणी करून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. जुलैअखेरपर्यंत अहवाल सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र, ऑगस्टचा मध्य उलटत आला तरी अहवाल अद्याप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर झालेला नाही.
ठपका नेमका कोणावर?
अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्यातील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष अद्याप गुलदस्त्यात आहेत. त्यामुळे चौकशी समितीने नेमक्या कोणत्या बाबींवर ठपका ठेवला आहे, कोणाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविला आहे आणि पुढे कोणती कारवाई सुचविण्यात आली आहे, याकडे जिल्हा परिषद वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
