

कोल्हापूर : दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित केलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने १८ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धीपत्रकामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ९०० सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये विकास सेवा संस्था वगळता अन्य ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास शमान्यता दिली आहे. निर्णयामुळे जिल्ह्यातील क व ड वर्गाच्या २०२६ मधील ३०० आणि २०२७ मध्ये निवडणूक होणार्या ६०० संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
२५ सप्टेंबर २०२६ आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार संबंधित तालुक्यांतील संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. यामुळे अनेक संस्थांचे संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने शासनाकडे केलेल्या विनंतीनंतर सहकार विभागाने यापूर्वीच्या आदेशात सुधारणा केली आहे. नवीन शुद्धीपत्रकानुसार, स्थगित निवडणूक प्रक्रियेच्या कालावधीत चेअरमन, व्हाईस चेअरमन किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास अथवा मृत्यू किंवा अपात्रतेमुळे पद रिक्त झाल्यास विद्यमान संचालकांमधून नवीन पदाधिकाऱ्याची निवड करता येणार आहे. संचालक मंडळातील जागा रिक्त झाल्यास नवीन संचालकाची निवड करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा बँक निवडणूक लांबणीवरच
शुद्धीपत्रकामध्ये अ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगितच राहणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक लांबणीवरच पडणार आहे.