कोल्हापूर ः शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आता नव्यानेच सुरू झालेली थेट पाईपलाईन योजना तसेच शिंगणापूर, बालिंगा, कळंबा या प्रमुख चार योजना असूनही एखाद्या योजनेला गळती लागली तर त्याऐवजी इतर दोन योजनांतून पाणीपुरवठा न होता शहरात पाण्याचा ठणठणाट निर्माण होतो. दरमहा साडेतीन कोटीचे वीज बिल महापालिका भरते. यामुळे दरवर्षी 40 कोटी खर्चाचा बोजा पडतो. तरीही नियोजनाच्या अभावामुळे पाण्यासाठी ओरड करण्याची वेळ नागरिकांवर येते.
गेल्याच आठवड्यात शहरात तीन दिवस पाणीटंचाई होती. देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू राहिल्याने शहरवासीयांना पाणी मिळाले नाही. अगदी नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच थेट पाईपलाईन योजनेची पाईप फुटल्याने अचानक दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद झाला. वारंवार अशा अडचणी उद्भवात. कोल्हापूर शहराची पाण्याची गरज ही 125 एमएलडी इतकी आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही दुप्पट उपसा होतो. हा उपसा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज बिल भरण्यावर महापालिकेचा खर्च होत आहे. रेकॉर्डवर शहरासाठी पाण्याचा उपसा 250 एमएलडी इतका प्रचंड दिसून येतो, तरीदेखील वारंवार शहरात पाणाीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. ठिकठिकाणी लागलेल्या गळती, पाण्याची चोरी आणि नव्या-जुन्या वाहिन्यांचा ताळमेळच नसल्याने गरजेपेक्षा दुप्पट पाणी उपसा होऊनही पाण्याची ओरडच दिसत आहे.
शहरासाठी दररोज 250 एमएलडी पाण्याचा उपसा होतो. बिलिंग मात्र केवळ 80 एमएलडीचे होते. सर्वाधिक घोळ या वितरण व्यवस्थेत आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची चोरी होत आहे. त्याकडे दुर्लक्षच झाले आहे. पाणी चोरांना भरपूर पाणी मिळते आणि नियमित पाणी बिल भरणार्यांना मात्र पाण्यासाठी ओरड करत बसावे लागते. या पाणीचोरीला आळा बसणार केव्हा, असा प्रश्न आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणार्या थेट पाईपलाईन योजना, बालिंगा योजना, शिंगणापूर योजना, कळंबा योजना या सर्व योजनांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जातो. हा उपसा करण्यासाठी पंप वापरावे लागतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर होतो. दरमहा साडेतीन कोटीचे वीज बिल महापालिका भरते. दरवर्षी 40 कोटी खर्चाचा बोजा वीज बिलावर पडतो.
काही प्रभागातून पाणीपुरवठा विभागावर माजी नगरसेवक, पदाधिकार्यांचा कब्जा आहे. मनमानीप्रमाणे त्यांनी जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. आपल्याच प्रभागाला जादा पाणी मिळावे यासाठी व्हॉल्व्हचे सेटिंग स्वत:ला हवे तसे केले आहे. त्यामुळे पाण्याचे असमान वाटप होत आहे. काही भागात चोवीस तास तर काही भागाला तासभरही पाणी मिळत नाही. काही ठिकाणच्या व्हॉल्व्हच्या चाव्याच काही विशिष्ट पदाधिकार्यांकडे आहेत.
शहरातील वितरण व्यवस्था कुमकुवत आहे. अमृत योजनेतून अनेक ठिकाणी नव्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. पण जेथे नव्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. तेथील जुन्या जलवाहिन्या बंद झालेल्या नाहीत. दोन्ही पाईपला पाणी असल्याने दररोज लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. गळतीचे ग्रहण काही केल्या सुटायला तयार नाही. जुन्या-नव्या वाहिन्यांचा घोळ संपवायला हवा.
