सुनील सकटे
कोल्हापूर : वाढत्या वीज मागणीमुळे ऊर्जा साठवणुकीसाठी जलसंपदा विभागातर्फे खासगी सहा जलविद्युत प्रकल्प (पंप स्टोअरेज प्रकल्प) साकारण्यात येणार आहेत. जलसंपदा विभाग आणि तेहरी जलविद्युत विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. या प्रकल्पातून ६ हजार ७९० मेगावॅट वीज प्रस्तावित आहे. सध्य दोन प्रकल्प रेंगाळल्याने चार प्रकल्पांचा डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
या चार प्रकल्पांतून ५.४०० मेगावॅट विजेचे उद्दिष्ट आहे. त्यामध्ये माळशेज घाट १ हजार २०० मेगावॅट, हुम्बरली-बिरमाणी १ हजार ५०० मेगावॅट, अरुणा-कोलंब १ हजार २०० मेगावॅट आणि अरुणा १ हजार ५०० मेगावॅट या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तेहरी जलविद्युत विकास महामंडळाने या प्रकल्पांसाठी पाणी वाटपाबाबत संबंधित मुख्य अभियंत्यांकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
माळशेज घाट, हुम्बरली-बिरमाणी, अरुणा-कोलंब आणि अरुणा या चारही प्रकल्पांसाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. माळशेज घाटप्रकल्पासाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अटी-शर्तीसह मंजुरी दिली असून ड्रिलिंगचे कामही सुरू झाले आहे. पंप स्टोअरेज प्रकल्पांमध्ये विजेची मागणी कमी असताना किंवा सौरऊर्जा मुबलक असताना पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. मागणी वाढल्यावर हे पाणी पुन्हा खाली सोडून टर्बाईनमधून वीज निर्माण केली जाते. त्यामुळे हे प्रकल्प पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवणूक करण्याची सुविधा देतात. तेहरी जलविद्युत विकास महामंडळाच्या माहितीनुसर सहा प्रकल्पांच्या सामंजस्य करारातून ६ हजार ७९० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी ३३ हजार ६०० कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
तांत्रिक कारणांनी दोन प्रकल्प अडचणीत
मूळ सहा प्रकल्पांपैकी खरारी (१२५० एमडब्ल्यू) प्रकल्पाचा खालचा जलाशय ‘तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्रा’त येत आहे. तसेच मोरवाडी-मजरेवाडी (६९० एमडब्ल्यू) प्रकल्पाच्या खालच्या जलाशयाचा भाग सोलाशी धरणाशी ओव्हरलॅप होत असल्याने जलसंपदा विभागाकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
