सुनील कदम
कोल्हापूर : जलसंपदा विभागाच्या वतीने 2021 साली निश्चित केलेल्या पूररेषा आणि पूर नियंत्रण रेषेमुळे शहरातील हजारो नागरिक बेघर आणि विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवरून या पूररेषांबाबत फेरविचार होण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा जनतेमधून याप्रकरणी उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जलसंपदा खात्याच्या वतीने 2021 साली जी नवी पूररेषा आणि पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे सीपीआर चौकानजीकचे सिद्धार्थनगर, करवीर पंचायत समिती इमारत परिसर, खानविलकर पेट्रोल पंप आणि प्रभू हॉस्पिटल, हरिपूजापूरम, अनितावंदन सहनिवास, आचार्य विद्यानंद संस्कृती भवन व महावीर कॉलेजच्या पश्चिमेकडील परिसर, नाईक मळा, रमण मळा, पोवार मळा, न्यू पॅलेससह पश्चिमेकडील भाग, शासकीय धान्य गोदाम परिसर, बावड्यातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे जन्मस्थळ असलेला लक्ष्मीविलास पॅलेस, डी. वाय. पाटील इंजिनिअरिंग कॉलेज परिसर, आंबेडकरनगर, प्रिन्स शिवाजीनगर, राजयोग कॉलनी, गोळीबार मैदानाच्या पश्चिमेकडील भाग, कदमवाडी आणि जामदार कॉलनी परिसर आणि तावडे हॉटेल टोल नाक्याच्या पश्चिमेकडील नागरी वसाहत हा संपूर्ण परिसर बाधित होणार आहे. म्हणजे कित्येक वर्षांपासून या परिसरात असलेली आणि नव्याने बांधण्यात आलेली घरे बांधकाम निषिद्ध क्षेत्रात समाविष्ट झालेली आहेत. हा सगळा परिसर महापालिकेच्या 1999 सालच्या सुधारित विकास आराखड्यात रहिवासी झोन आहे.
विकास आराखडा धोक्यात!
जलसंपदा खात्याच्या वतीने 2021 साली निश्चित केलेल्या पूररेषा आणि पूर नियंत्रण रेषेमध्ये पूर्वी महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यात रहिवासी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेले जवळपास 1,400 ते 1,500 एकर क्षेत्र येते. गेल्या शंभर वर्षांतही ज्या ठिकाणी कधीही नदीच्या पुराचे पाणी आले नव्हते, असे भागही 2021 सालच्या पूररेषांमुळे बांधकाम निषिद्ध क्षेत्रात समाविष्ट झालेले आहेत. त्यामुळे उद्या बांधकाम निषिद्ध क्षेत्रातंर्गत नियमांचे पालन करण्याची वेळ आली, तर या भागातील हजारो नागरिकांवर बेघर किंवा विस्थापित व्हावे लागण्याची वेळ येणार आहे.
टांगती तलवार!
हा सगळा परिसर कोल्हापूर शहरातील नव्याने विकसित होत असलेला परिसर आहे. जलसंपदा खात्याने 2021 साली या सगळ्या भागांचा पूर नियंत्रण रेषेत समावेश केल्यामुळे भविष्यात या भागात नवीन बांधकामांना परवानासुद्धा मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे या भागातील मालमत्तांच्या किमती मातिमोल होण्याची शक्यता आहे. लोकांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक जलसंपदा खात्याच्या निर्णयामुळे अक्षरश: पाण्यात जाण्याचा धोका आहे. या भागात गेल्या काही वर्षांत झालेली आणि नव्याने सुरू असलेली गुंतवणूक जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही सगळी गुंतवणूक शासन व जलसंपदा खात्याच्या 2021 सालच्या निर्णयामुळे गोत्यात येण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. याशिवाय महापालिकेलासुद्धा या भागात रस्ते, गटारींसह अन्य पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यावर मर्यादा येणार आहेत.
इतिहास काय सांगतो ते बघा ना..!
जलसंपदा विभागाच्या वतीने 2021 साली निश्चित केलेल्या पूररेषांमुळे बाधित होत असलेला न्यू पॅलेस 142 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1877 साली बांधण्यात आला आहे. या जवळपास दीडशे वर्षांच्या कालावधीत पंचगंगेला अनेकवेळा पूर आणि महापूर येऊन गेल्याची नोंद आहे. मात्र, या पुरांच्या कालावधीत कधीही न्यू पॅलेस अथवा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे जन्मस्थान असलेल्या लक्ष्मी-विलास पॅलेस परिसरात पाणी शिरल्याची नोंद नाही. एवढेच नव्हे, तर 2021 साली पूररेषेत समावेश होणार असलेला बहुतांश भागसुद्धा 2005 सालचा अपवाद वगळता कधीही पुराने बाधित झाल्याची नोंद नाही. या भागात शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या हजारो घरांनासुद्धा कधी पुराने अथवा महापुराने ग्रासल्याच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. त्यामुळे 2021 सालच्या पूररेषेबाबत मोठ्या प्रमाणात संशयाचे आणि अविश्वासाचे वातावरण तयार झालेले बघायला मिळत आहे.
