डॅनियल काळे
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेला केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत ३५ ई-बस प्राप्त झाल्या असल्या, तरी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने या बसेस प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावण्यासाठी सप्टेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. बसेस शहरात दाखल झाल्या आहेत, चार्जिंग सेंटरही तयार झाले आहे; मात्र चालकांची नियुक्ती, वाहनांची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन), विमा आणि पासिंग प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
*३५ ई-बस कोल्हापुरात दाखल; पहिल्या टप्प्यात ५० बसेस मंजूर
* चालक भरती, नोंदणी, विमा व पासिंग प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण
* बुद्ध गार्डन येथील चार्जिंग सेंटर, उच्च दाब वीजजोडणीचे काम पूर्ण
* पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे ३६ कोटींचा निधी
शहरातील वाढते प्रदूषण कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करणे आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने पीपीपी (Public Private Partnership) तत्त्वावर देशभर ई-बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत बस खरेदीची जबाबदारी खासगी कंपनीवर असून चार्जिंग स्टेशन, उच्च दाब वीजवाहिनी आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कोल्हापूरसाठी १०० ई-बसेसना मंजुरी देण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात ५० बसेस मंजूर झाल्या आहेत. त्यापैकी ३५ बसेस शहरात दाखल झाल्या आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून या प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरू होते. केएमटीच्या ताफ्यातील अनेक बसेस १५ वर्षांच्या सेवामर्यादेमुळे टप्प्याटप्प्याने बाद होत असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ई-बस प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. बुद्ध गार्डन येथे सुमारे ३६ कोटी रुपयांच्या निधीतून आधुनिक चार्जिंग सेंटर उभारण्यात आले असून पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतून उच्च दाब वीजवाहिनीची जोडणीही पूर्ण झाली आहे; मात्र सर्व ५० बसेस एकत्र आल्यानंतरच नोंदणी, विमा व पासिंगची प्रक्रिया एकत्रितपणे पूर्ण करण्यात येणार असल्याने प्रत्यक्ष सेवा सुरू होण्यास आणखी काही आठवड्यांचा विलंब होणार आहे.
केएमटीसमोर जुन्या ताफ्याचे मोठे आव्हान
केएमटीच्या ताफ्यातील बहुतांश बसेस १५ वर्षांच्या सेवामर्यादेच्या उंबरठ्यावर आहेत. यावर्षी आणखी काही बसेस सेवाबाह्य होणार असल्याने प्रवाशांची गैरसोय वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत ई-बस सेवा लवकर सुरू होणे अत्यंत आवश्यक असले, तरी प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे.
