इचलकरंजी : सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील पीडित अल्पवयीन मुलीने मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिलेली औषधाच्या सर्व गोळ्या एकाचवेळी खाल्ल्याचे उघडकीस आले. पीडित मुलीची प्रकृती गुरुवारी पहाटे खालावल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, पीडितेच्या कुटुंबावर सातत्याने दबाव टाकण्यात येत असल्याच्या कारणावरून हा प्रकार घडल्याची चर्चा होती. मात्र पोलिसांनी असा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे सांगितले.
नग्न व्हिडीओ असल्याचा धाक दाखवून १४ वर्षीय शाळकरी मुलीवर सामूहिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सातजणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पीडित मुलीचे समुपदेशन तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार सुरू होते. डॉक्टरांनी दिलेल्या गोळ्या तिने एकत्र घेतल्या. त्यामुळे तिला पहाटे त्रास जाणवू लागला. मुलीची प्रकृती स्थिर असून ती शुद्धीवर आल्यानंतर पोलिसांनी तिचा व आईचा जबाब नोंदवला. अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी संशयित राहात असलेल्या परिसरात पोलिस गस्त वाढवली आहे.
या घटनेच्या अनुषंगाने महिला तसेच नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस उपअधीक्षक विक्रांत गायकवाड यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, संशयित व त्यांच्या नातेवाईकांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली. पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांवर संशयितांच्या नातेवाईकांकडून वारंवार दबाव टाकला जात असल्याच्या आरोपाबाबत चर्चा होती. या दबावातूनच पीडितेने गोळ्यांचे सेवन केल्याचेही बोलले जात होते.
आईची कारवाईची मागणी
पीडित मुलगी व तिच्या आईने मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिलेली सर्व औषधे एकाचवेळी खाल्ल्याचा जबाब नोंदवल्याची माहिती पो. नि. शरद मेमाणे यांनी दिली. पीडित मुलीवर कोणताही दबाव नसल्याचेही स्पष्ट केले. दुसरीकडे पीडित मुलीच्या आईने मुख्यमंत्री, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी व अप्पर पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला असून संशयित गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. त्यांचे नातेवाईक धमकी देत असल्याने मुलीला व मला जीवितास धोका आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी असे नमूद केले आहे.
बाल हक्क आयोगाकडून दखल; चार दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
दरम्यान, या प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासह तातडीने कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक, बालकल्याण समिती आणि जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांना दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने प्र. प्रशासकीय अधिकारी विनोद भोसले यांनी हे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण संवेदनशील आणि गंभीर असून तातडीने पीडित बालिकेला योग्य आणि दर्जेदार उपचार आणि मानसिक आधार द्यावा, मुलीला व तिच्या कुटुंबाला पुरेशी सुरक्षा द्यावी, पीडित आणि तिच्या कुटुंबावर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणणार्या संशयितांच्या नातेवाईकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी असेही आयोगाच्या पत्रात नमूद केले आहे.
