कोल्हापूर : सहकारी बँकेत सलग दहा वर्षे ज्या संचालकांना पूर्ण झाली आहेत, त्यांना 1 ऑगस्ट 2025 पासून पुढे आणखी 10 वर्षे संचालकपदी राहता येईल, अशी बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमधील नवीन सुधारणेची तरतूद आहे, ही मागणी अंतरिम आदेशाने सर्किट बेंचने शुक्रवारी (दि. 12) तुर्तातूर्त फेटाळली. तसेच मूळ रिट पिटीशनची अंतिम सुनावणी 15 जानेवारीला होणार आहे, अशी माहिती अॅड. लुईस शहा यांनी दिली. दरम्यान, वीरशैव को-ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट बँकेत सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या 14 संचालकांवर निवडणूक लढविण्याचे संकट ओढवले आहे.
सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार जिल्ह्यातील अनेक बँकांचे संचालक अपात्र ठरण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. नियम लागू झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करत कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशनच्या पुढाकारातून 26 बँकांनी ही याचिका दाखल केली. वीरशैव बँकेचे 14 संचालकही नंतर या याचिकेत सहभागी झाले.
दरम्यान, वीरशैव बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून 15 डिसेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे अंतरिम मनाई आदेश मिळावा, अशी याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा होती; मात्र न्यायालयाने तो नाकारल्याने सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करणे कठीण होणार आहे.
