कोल्हापूर : एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के भागावर वन अच्छादन असणे आवश्यक आहे; मात्र महाराष्ट्रात हे प्रमाण अत्यल्प म्हणजेच 21.25 टक्के इतकेच झाले आहे. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियानांतर्गत 2025 मध्ये 10 कोटी वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतली आहे. एकीकडे पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षारोपणाची लोकचळवळ सुरू असताना दुसरीकडे रस्ते रुंदीकरण, विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली लाखो झाडांची कत्तल होत असल्याचे भयावह चित्र आहे. या विसंगतीमुळे वनसंवर्धनाबाबतच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
वनसंवर्धन दिवस (23 जुलै) निसर्गातील झाडे, डोंगर, नद्या, वने, प्राणी, पक्षी यांचे संवर्धन आणि समाजात नैसर्गिक साधनसंपत्तीविषयी जागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने साजरा केला जातो. वाढती लोकसंख्या आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीचा अमानुष वापर यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. प्रचंड प्रमाणात जंगलतोडीमुळे ग्लोबल वॉर्मिंग, भूस्खल्लन, निसर्गचक्रात बदल, ढगफुटीसह विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे एकूणच सजीव सृष्टीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे रोखण्यासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण अत्यावश्यक असून यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण काळाची गरज बनली आहे. यामुळे उपलब्ध जागेनुसार प्रत्येकाने झाड लावणे कर्तव्य आहे.
विविध विकासकामांमध्ये शेकडो वृक्षांची कत्तल केली जाते. यात शंभर वर्षांपूर्वीच्या दुर्मीळ वृक्ष, औषधी वनस्पती, इतर कोठेही न आढळणार्या स्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रजाती समावेश असतो. अशा दुर्मीळ वनस्पतींचे विकास कामाच्या जागा सोडून इतर ठिकाणी पुनर्रोपण करून त्यांचे नव्याने जतन-संवर्धन-संरक्षण शक्य आहे; पण याबाबत सर्वच स्तरांवर उदासीनता असल्याचे वास्तव आहे. हा प्रकार खर्चिक, वेळखाऊ असला, तरी पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे असे पर्यावरणपूरक कार्यक्रम, मोहिमा शासन स्तरावरच राबविणे अत्यावश्यक आहे.
