राजेंद्र जोशी
कोल्हापुर : कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, ही मागणी 1974 मध्ये राजर्षी शाहू छत्रपतींच्या जन्मशताब्दी समारोहात सर्वप्रथम करण्यात आली. या न्याय्य मागणीसाठी प्रस्तावित खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील वकिलांसह प्रदीर्घ काळ लढा उभारला गेला. या लढ्यादरम्यान राज्य शासन आणि न्याय व्यवस्थेचे प्रशासन यांनी अनेक अडथळे निर्माण केले. या अडथळ्यांना पार करीत तब्बल 50 वर्षांनंतर कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच 18 ऑगस्टपासून कार्यरत होणार आहे. या मागणीबरोबर कोल्हापूरहून वैभववाडीला म्हणजेच कोकण रेल्वेला जोडणारा रेल्वे मार्ग व्हावा, यासाठीही गेली 35 वर्षे लढा सुरू आहे. संबंधित मार्ग केंद्र शासनाच्या गतिशक्ती योजनेंतर्गत अंतर्भूत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी झपाटून काम करणारे माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्याचे भूमिपूजनही केले; परंतु 103 किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग अद्याप कागदावरून जमिनीवर उतरण्यास तयार नाही. त्यानंतर भारतीय रेल्वेकडे करण्यात आलेल्या मार्गांचे प्रस्ताव मंजूर झाले, निधी उपलब्ध झाला आणि त्यावरून गाड्याही धावू लागल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अगदी अलीकडे मागणी करण्यात आलेल्या कराड -चिपळूण रेल्वे मार्गाची तयारीही सुरू झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि कोकणवासीयांनी कोल्हापूर वैभववाडी मार्ग आणि कोल्हापूर - मिरज मार्गाच्या दुहेरीकरणाला जोराचा धक्का दिला पाहिजे. तो दिला नाही, तर ही मागणी दिवास्वप्न ठरण्याचा धोका आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 जुलै रोजी रेल्वेच्या 4 प्रकल्पांना मंजुरी दिली. 11 हजार 169 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्रातील 2 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या 177 किलोमीटर लांबीच्या (2 हजार 179 कोटी रुपये) व नागपूर इटारसी या रेल्वे मार्गावरील चौथ्या मार्गिकेच्या (5 हजार 451 कोटी रुपये) मंजुरीचा समावेश आहे. परंतु, गेली 35 वर्षे दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणातील जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला यामध्ये स्थान मिळू शकले नाही.
उलट कराड-चिपळूण मार्गाच्या भूमिपूजनाची तयारी सुरू झाली आहे. त्यावेळी प्रकल्प रखडू नये, यासाठी मंत्री सुरेश प्रभू यांनी कोकण रेल्वेच्या धर्तीवर कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून निधी उभारण्याचा पर्याय सुचविला होता. केंद्र व राज्य शासन आणि महामंडळ यांच्या त्रिपक्षीय भागिदारीत हा प्रकल्प उभारल्यास भविष्यात त्याची आर्थिक किफायतशीरता कळून चुकेल, असे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केले; पण कोल्हापूर- वैभववाडी मार्ग काही पुढे सरकत नाही. याला राजकीय अनास्था कारणीभूत आहे. उत्तरेकडील वा दक्षिणेकडील राज्ये दिल्लीत तळ ठोकून प्रसंगी राजकीय दबावगट निर्माण करून प्रकल्प खेचून आणतात; पण कोल्हापूर - वैभववाडी हा मार्ग 35 वर्षे केवळ अनास्थेमुळे रेंगाळला आहे.
कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गामुळे देशाचे पूर्व - पश्चिम टोक जोडले जाऊ शकते. पश्चिमेच्या बंदरांचा आयात - निर्यातीसाठी मोठा वापर होऊ शकतो. शिवाय तळकोकणाच्या व सह्याद्रीच्या कुशीत राहणार्या सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेच्या दुर्दैवाचे दशावतारही संपुष्टात येऊ शकतात; पण केवळ नेतृत्वाअभावी हा प्रकल्प बासनात गेला आहे. कोल्हापूरवर रेल्वेचा अन्याय ही काही नवी बाब नाही. मिरज - पुणे मार्गाचे दुहेरीकरण झाले; पण त्यामध्ये 60 किलोमीटरचा मिरज - कोल्हापूर टप्पा अंतर्भूत करण्याची बुद्धी रेल्वे प्रशासनाला सुचली नाही. कोरोनानंतर बंद झालेली मुंबई - कोल्हापूर सह्याद्री एक्स्प्रेस सध्या पुणे स्थानकातच अडकली आहे. मुंबई - कोल्हापूर वंदेभारत रेल्वेबाबतही असाच अन्याय झाला. किती पाढे वाचायचे? डॉ. पी. सी. अॅलेक्झांडर हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना मराठवाडा, विदर्भाच्या अनुशेषाचा मुद्दा पुढे आला. राज्याच्या तिजोरीतील निधीने मराठवाडा, विदर्भाचा रस्ता पकडला. जोपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आपल्या अंगावरील राजकीय पक्षांच्या झुली उतरवून एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात 40 वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या प्रश्नांना न्याय मिळणे अशक्य आहे.
