कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रण महत्त्वाचे असून या कामासाठी जागतिक बँकेकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे उपलब्ध निधीतून कामे करा, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मित्र संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.
जागतिक बँकेचा निधी प्राप्त होताच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला रेट्रो अ‍ॅक्टिव्ह फायनान्सिंगद्वारे परत करता येईल. त्यामुळे पूर नियंत्रणाचा एमआरडीपी प्रोजेक्ट तातडीने सुरू करणे शक्य होईल, अशी मागणी क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. त्यास शिंदे यांनी मान्यता देत हा निधी वितरणासाठी आणि प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक कामास तातडीने सुरुवात करण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना दिल्या.
विकसित शहरांचा विचार करता तेथील आयटी क्षेत्रात प्रगती झाल्याचे पाहावयास मिळते. कोल्हापुरातून अनेक युवक-युवती पुणे, बंगळूर अशा शहरातील आयटी कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. आयटी प्रकल्पासाठी शेंडा पार्क येथील जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली.
कोल्हापूर शहरात कन्व्हेन्शन सेंटर (परिषद केंद्र) निर्मिती होण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. या कन्व्हेन्शन सेंटरच्या कामास तातडीने सुरुवात व्हावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत केली. कोल्हापूरच्या द़ृष्टीने कन्व्हेन्शन सेंटर हा महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे क्षीरसागर यांनी सागितले. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होण्यासाठी राज्यातील 123 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुरू असणारी प्रक्रिया गतिमान करून 16 ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केल्या. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री फडणवीस, अपर मुख्य सचिव इकबाल चहल, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती शर्मा, प्रकल्प संचालक सुशील खोडवेकर उपस्थित होते.
भारतामध्ये सध्या फौंड्री उद्योगाची तीन क्षेत्रे आहेत. यामध्ये तामिळनाडूमधील कोईमतूर, गुजरातमधील राजकोट आणि महाराष्ट्रातील कोल्हापूर या तिन्ही राज्यात कोल्हापूर अग्रेसर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याला फौंड्री हब घोषित करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. सोमवारच्या या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यास तत्त्वतः मान्यता दिली.
धरणातील गाळ काढणे आवश्यक असल्याने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचनाही केल्या. मुख्यमंत्री युवा कौशल्य योजना हा युवकांसाठी रोजगाराचा व उद्योगांसाठी कौशल्य मनुष्यबळ प्राप्त करून देणारा एक महत्त्वाचा घटक असून ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल, यासाठी मित्रा संस्थेने याचेही निरीक्षण करावे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगीतले.
