कोल्हापूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाच लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल 12 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी कोल्हापूर शहर शंभर टक्के पात्र ठरणार असून, त्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत; पण या योजनेतून जास्तीत जास्त निधी खेचण्याचे आव्हान लोकप्रतिनिधींसमोर असणार आहे.
शहरात दर्जेदार रस्ते, उड्डाणपूल, आधुनिक मलनिस्सारण व्यवस्था, अंतर्गत जलवाहिन्यांचे जाळे तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. निधीअभावी अनेक विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाले; मात्र आता केंद्राच्या भरीव योजनेतून कोल्हापूरसाठी किमान दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्याची संधी निर्माण झाली आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनासह आमदार, खासदार व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
मोडकळीस आलेली मलनिस्सारण व्यवस्था
विस्तारित शहरात अद्यापही प्रभावी मलनिस्सारण व्यवस्था अस्तित्वात नाही. गावठाणातील जुनी व्यवस्था कालबाह्य व मोडकळीस आलेली असून, पावसाळ्यात त्याचा नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. उपनगरांमध्येही नव्या मलनिस्सारण योजनेसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. या योजनेतून ही गरज पूर्ण होऊ शकते.
लोकसंख्या अट शिथिल : कोल्हापूरला संधी
2011 च्या जनगणनेनुसार कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या 5 लाख 48 हजार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी नूतनीकरण योजनेत निधी मिळण्यासाठी दहा लाख लोकसंख्येची अट होती. त्यामुळे पात्रता असूनही कोल्हापूर या योजनेपासून वंचित राहिले. अर्थसंकल्पात लहान व मध्यम शहरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र तरतूद झाल्याने कोल्हापूरकरांच्या विकासाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
उड्डाणपुलांची गरज
शहरातील वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेता सध्याचे रस्ते अपुरे पडत आहेत. वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वेळेची नासाडी नित्याचे आहे. सायबर चौकासारख्या ठिकाणी वाहतुकीचा ताण वाढला असून वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे विविध ठिकाणी उड्डाणपुलांची तातडीने आवश्यकता आहे.
रस्त्यांसाठी मोठ्या निधीची गरज
अंतर्गत रस्ते व प्रस्तावित रिंगरोडसाठी मोठा निधी आवश्यक आहे. खासगीरीत्या विकसित झालेले काही रस्ते वगळता उर्वरित रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. महापालिकेच्या मर्यादित उत्पन्नातून हे रस्ते विकसित करणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या योजनेतून किमान 500 कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.
