कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील जागेसंदर्भात उचगाव ग्रामपंचायतीने सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेप्रकरणी सरपंचांनी पाच लाख रुपये डिपॉझिट भरावी, असे आदेश न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख व न्यायमूर्ती नीरज धोते यांनी दिले आहेत. त्याबरोबर इतर दोन याचिकाकर्त्यांनाही प्रत्येकी १ लाख रुपये डिपॉझिट भरण्यास सांगितले आहे.
कोल्हापूर ते गांधीनगर मार्गावरील तावडे हॉटेल परिसरातील वादग्रस्त जागेवरून महापालिका आणि उचगाव ग्रामपंचायत यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही जागा कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीत असल्याचा निकाल दिल्यानंतर महापालिकेने बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालवण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत ही बांधकामे नियमित करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायालयीन दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत.
उचगाव व कोल्हापूर महापालिका यांच्यातील या हद्दीच्या वादाबाबत उचगाव ग्रामपंचायतीतर्फे सरपंच व ग्रामसेवकांनी जनहित याचिका सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली आहे. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या वतीने ॲड.अभिजित आडगुळे यांनी, तावडे हॉटेल परिसरातील जागेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. त्यानंतरही उचगाव ग्रामपंचायतीने वाद उपस्थित करत जनहित याचिका दाखल करणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी उचगाव ग्रामपंचायतीच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यापूर्वी सरपंचांना ५ लाख रुपयांचे डिपॉझिट न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम भरल्यानंतरच याचिकेवर पुढील कामकाज चालणार आहे. याशिवाय, याच प्रकरणात दाखल असलेल्या अन्य जनहित याचिकांमधील संबंधित याचिकाकर्त्यांनाही प्रत्येकी १ लाख रुपये डिपॉझिट जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला होणार आहे.
