कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने आता जिल्ह्यातील दोन महापालिका, जिल्हा परिषद, दहा नगरपालिका, तीन नगरपंचायती आणि बारा पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा सप्टेंबर महिन्यात धुरळा उडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या या निकालाने गेल्या चार-पाच वर्षांपासून निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील इच्छुकांसह राजकीय पक्षांत चैतन्य आले आहे.
मुदत संपणार्या महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली, त्यामुळे राज्यातील बहुतांशी सर्वच महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत,जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या.
कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली. जिल्हा परिषद व दहा पंचायत समित्यांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपली. याच कालावधीत जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका, नगरपंचायतींच्याही मुदती संपल्या.
यामुळे सुमारे साडेपाचशेहून अधिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत होते. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक सुनावणीदरम्यान निर्णय होईल, या आशेवर असणार्यांच्या पदरी गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने निराशाच पडत होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकर्ते व राजकीय पक्षांत चैतन्य आणले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत अनेकवेळा निवडणुका होणार म्हणून इच्छुकांनी तयारी केली. मात्र, त्यांची तयारी वाया गेली. आता पाच वर्षांनंतर होणार्या या निवडणुकांत कार्यकर्ते आपले नशीब अजमावतील. त्याचबरोबर राजकीय पक्षही आपण नेमके कुठे आहोत, याचा अंदाज या निवडणुकीत घेतील.
राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी पक्ष व एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्ष महायुती सरकारमध्ये सहभागी आहेत. त्याचबरोबर जनसुराज्य शक्ती पक्षासह अन्य सहयोगी पक्ष या सत्तेत आहेत; तर महाविकास आघाडीत काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व शरद पवार यांची राष्ट्रवादी, तसेच काही डावे पक्ष आहेत. आता निवडणुकीत नेमके चित्र कसे असेल हे लवकरच स्पष्ट होईल.
प्रभाग रचना आणि आरक्षण स्पष्ट झाल्याशिवाय निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार नाही. यापूर्वी कोल्हापूर महापालिकेसाठी आरक्षण निश्चित झाले होते. तेव्हा इच्छुक उमेदवारांनी आरक्षण सोडत निघालेल्या केशवराव भोसले नाट्यगृहापासून आपल्या प्रभागापर्यंत मिरवणूक काढली होती. आता पुन्हा एकदा आरक्षण निश्चित होईल आणि त्यानंतरच निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत नेत्यांनी अनेकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत उमेदवारी देऊ, असा शब्द दिला होता. आता दिलेला शब्द खरा करण्याची वेळ नेत्यांवर आली आहे. एकाच जागेवर अनेकांना दिलेले शब्द आणि राजकीय पक्षांना हवे असलेले तगडे उमेदवार पाहता उमेदवारीचा निर्णय घेताना नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांची संख्या वाढल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे नेत्यांना त्याचाही फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिका, कोल्हापूर जिल्हा परिषद, जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, कागल, मुरगूड, गडहिंग्लज, मलकापूर, पन्हाळा, पेठवडगाव, हुपरी नगरपालिका आणि आजरा, चंदगड व हातकणंगले नगरपंचायत, त्याचबरोबर करवीर, कागल, चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज, राधानगरी, भुदरगड, पन्हाळा, शाहूवाडी, गगनबावडा, शिरोळ या पंचायत समित्यांत निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे.
