राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : राज्य शासनाने ज्याच्याकडे पार्किंग व्यवस्था, त्यालाच नवे वाहन खरेदी करण्याचा अधिकार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तथापि, या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी कोण करणार, असा प्रश्न आहे. कारण हा निर्णय नव्या वाहनांना रोखू शकेल. परंतु या निर्णयापूर्वी ज्या वाहनांची राज्यात नोंदणी झाली आहे, त्यांच्यासाठी काय उपाययोजना करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कोल्हापुरात नोंदणी असलेल्या वाहनांची संख्या 18 लाख 37 हजार 281 आहे. यापैकी सुमारे 6 लाख वाहने शहरात आहेत आणि स्वत:ची पार्किंग व्यवस्था नसल्यामुळे यातील 70 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच 4 लाख 20 हजार वाहने रस्त्यावर पार्क केली जातात. गल्लीबोळांमध्ये रात्री फेरफटका मारला तर याचे गांभीर्य समजू शकते. वाहनांचे पार्किंगवरून वादही होतात. एखादी गंभीर दुर्घटना घडली तर गल्लीबोळात रुग्णवाहिका वा अग्निशमन दलाची गाडी जाणे केवळ अशक्य आहे. मुख्य रस्त्यांवर लावलेल्या चारचाकींमुळे रस्त्याची रुंदी अर्ध्यावर आली आहे.
महानगरपालिकेत 2006 ते 2008 या कालावधीत आयुक्त असणार्या कुणाल कुमार यांनी शहरातील वाढत्या वाहन संख्येची दखल घेऊन ज्याच्याकडे स्वत:च्या पार्किंगची व्यवस्था आहे, त्यालाच नवे वाहन नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे, असा प्रशासकीय ठराव महासभेमध्ये आणला होता. काही सदस्यांनी गरिबाने गाडी घ्यायची की नाही, असा सवाल उपस्थित करीत हा ठराव हाणून पाडला. यानंतर शहर उत्तरोत्तर वाहनांच्या गर्दीत हरवून गेले. पार्किंग व्यवस्था नसल्याने गाड्या रस्त्यावर आल्या आणि वाढती वाहने ही गंभीर समस्या बनली. आता निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी झाली तर धोके टाळता येऊ शकतात. गाड्यांच्या फॅन्सी क्रमांकावर प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असेल तर वाहन संख्या वाढतच राहणार आहे. प्रश्न इतकाच आहे, या वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार आहे? (उत्तरार्ध)
वाहनांची समस्या निर्माण करण्यात नगररचना विभागाचे मोठे योगदान आहे. वाहनांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी लक्षात घेऊन या विभागांनी पार्किंग व्यवस्थेविषयी नियम कडक करणे आवश्यक होते. पार्किंग आवश्यक करण्याऐवजी ते चुकवता कसे येईल आणि संबंधित जागेचा दुकानगाळा काढण्यासाठी वापर कसा करता येईल याचे जणू मार्गदर्शन केंद्र म्हणूनच या विभागांनी भूमिका बजावली. गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वा प्रकल्पात फ्लॅट धारकांना पार्किंग बंधनकाकरक करून त्यांच्या संख्येइतकीच गेस्ट पार्किंग व्यवस्था अंतर्भूत करणे आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सर्वांसाठी पार्किंग’आणि त्याची विक्री करता येणार नाही, असा निवाडा देऊनही देशात सर्वत्र पार्किंग विक्रीचा बाजार मांडला आहे. परिणामी सोसायट्यांत येणार्यांच्या गाड्यांच्या प्रवेशावरही मज्जाव करणारे फलक लागले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेत तत्कालीन नगरअभियंता डी. एस. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या एका समितीने या कारभाराची चिरफाड करणारा अहवाल दिला होता. पण तोही बासनात गुंडाळला गेला आणि आजची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
