मधुकर भोसले
हमिदवाडा : 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या परीक्षेच्या निकालाचा टक्का 3 ते 5 टक्क्यांवरून 11.28 टक्के इतका वाढला असला तरीही या परीक्षेला बसलेल्या जवळपास साडेचार लाख भावी शिक्षकांपैकी 4 लाख जण नापास झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्षक होण्यासाठी ही परीक्षा बंधनकारक केली आहे. त्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकार अशा 2 प्रकारांत या परीक्षा आहेत.आता लागलेला निकाल हा राज्य परीक्षेचा आहे. या परीक्षेला राज्यातून 4 लाख 46 हजार 730 उमेदवार बसले होते. त्यापैकी केवळ 50 हजार 369 उमेदवारच पात्र ठरले, तर 3 लाख 96 हजार उमेदवार नापास झाले आहेत. या परीक्षेचे 2 पेपर असतात. त्यापैकी 1 ली ते 5 विसाठी असलेल्या पहिल्या पेपरला 11.47 टक्के तर 6 वी ते आठवी साठी असलेल्या दुसर्या पेपरला 11.13 टक्के उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. संख्यात्मक द़ृष्टिकोनातून एकूण निकाल पाहता, राज्यातील 88.72 टक्के भावी शिक्षक शिक्षक होण्यास अपात्र ठरले आहेत. ही बाब केवळ एका परीक्षेचा निकाल नसून, शिक्षण क्षेत्रावरील गुणवत्तेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
टीईटी ही परीक्षा इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी आवश्यक किमान पात्रता तपासते. अशा परीक्षेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अपयश येणे म्हणजे, उद्याच्या पिढीला शिकवणारे शिक्षक मूलभूत निकषही पूर्ण करू शकत नाहीत काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यंदा पास टक्केवारी 11.28 टक्के इतकी असून ती मागील वर्षांच्या तुलनेत जास्त असली, तरी एकूण चित्र मात्र धक्कादायक आहे. पूर्वी ही टक्केवारी 3 ते 5 टक्क्यांच्या आसपास होती, म्हणजे वर्षानुवर्षे हा प्रश्न कायम आहे. विशेष म्हणजे सध्या सेवेत असणार्या शिक्षकांना देखील ही परीक्षा येत्या 2 वर्षांत उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे तर सुमारे 50 हजार सेवेतील शिक्षकांनी देखील ही परीक्षा दिली होती, पण त्यांचाही सहभाग अनुत्तीर्ण होण्यात आहे.
शिक्षण व्यवस्थेचेच अपयश?
टीईटी उत्तीर्ण होणे म्हणजे नोकरी मिळणे नाही; मात्र ही परीक्षा शिक्षक होण्यासाठीची किमान पात्रता पायरी आहे. हीच पायरी चढता न येणे, ही बाब केवळ उमेदवारांची अपयशकथा नसून राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचेही अपयश असल्याचेही बोलले जात आहे. आज एका बाजूला शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याची चर्चा होते, तर दुसर्या बाजूला 4 लाखांहून अधिक भावी शिक्षक अपात्र ठरतात, ही विसंगती शासन, शिक्षण संस्था, शिक्षण विभाग यांनी गांभीर्याने विचारात घेण्याची गरज आहे.
