सुनील कदम
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका आदेशानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना अध्यापन करणार्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील जवळपास 7 ते 8 लाख शिक्षकांवर सेवा समाप्तीची तलवार टांगली गेली आहे.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने (एनसीटीई) दर्जेदार शिक्षणासाठी म्हणून 28 ऑगस्ट 2010 रोजी एक अध्यादेश काढलेला आहे. त्यानुसार शिक्षकांच्या किमान पात्रता ठरवून त्या पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही 13 फेब्रुवारी 2013 रोजी एक अध्यादेश काढून पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणार्या शिक्षकांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावानुसार टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे, म्हणजे त्यावेळी जे शिक्षक कार्यरत असतील त्यांच्यासह सेवेत नव्याने येणार्या सगळ्यांसाठी ही परीक्षा शासनाने अनिवार्य केली. 31 मार्च 2015 ही त्यासाठी अंतिम मुदत होती; पण पुन्हा ही मुदत वाढवून 31 मार्च 2019 करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी कुठल्याच पातळीवर फारसे गांभीर्याने आणि भरीव प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच शिक्षकांनी टीईटी पात्रता प्राप्त केली.
न्यायालयाचा आदेश!
पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविणार्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यासंदर्भातील एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच दाखल झालेली होती. त्याचा निकाल 1 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने दिलेला आहे. या निकालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी राहिलेली असेल, अशा शिक्षकांना या परीक्षेची सक्ती नसेल; पण ते शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय पदोन्नतीस पात्र ठरणार नाहीत. न्यायालयाने याच आदेशात पुढे असे स्पष्ट केले आहे की, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जादा शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांसाठी मात्र टीईटी अनिवार्य असेल. अशा शिक्षकांनी आदेश लागू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत टीईटी पात्रता प्राप्त करावी; अन्यथा त्यांचा सेवाकाळ समाप्त करण्यात यावा.
शिक्षकांमध्ये खळबळ!
न्यायालयाच्या याच आदेशामुळे राज्यातील पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्ये खळबळ माजली आहे. कारण, राज्यातील शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा सर्वच शाळांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश बंधनकारक आहे. त्यानुसार जवळपास 5 लाख प्राथमिक आणि 2.5 लाख माध्यमिक शिक्षक न्यायालयाच्या निर्णयाच्या कचाट्यात सापडून त्यांच्या डोक्यावर आता सेवा समाप्तीची तलवार लटकताना दिसत आहे.
