अनिल देशमुख
कोल्हापूर : चांगले घर आहे, घरात दुचाकी-चारचाकी अशी वाहने आहेत, घरातील सर्व सदस्यांकडे मोबाईल आहे, टीव्ही आहे, अशा अनेक सुखसोयी आहेत, तरीही कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 15 हजार कसे? असा सवाल ‘एजी’च्या (महालेखापाल) पथकाला पडला आहे. या पथकाकडून सध्या जिल्ह्यात अंत्योदय रेशनकार्डधारकांची पडताळणी केली जात आहे.
केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेतील रेशनकार्ड धारकांना मोफत अन्नधान्य वितरीत केले जात आहे. यासह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत अंत्योदय कार्डधारकांना मोफत गॅस सिलिंडर दिले जात आहे. या योजनांचा आता मूल्यमापन आणि लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या कार्डधारकांची पडताळणी केली जात आहे.
केंद्र शासनाच्या या योजनांचे मूल्यमापन राज्यात एका खासगी संस्थेमार्फत आणि महालेखापाल यांच्याकडून सुरू आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात खासगी संस्थेकडून संबंधित कार्डधारकांची पडताळणी करण्यात आली. या संस्थेने केलेली पडताळणी योग्य आहे की नाही, याची खात्री आता महालेखापालांच्या पथकाकडून केली जात आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील तालुके, गावे आणि त्यातील लाभार्थी रँडम पद्धतीने निश्चित केले आहेत, त्यांची आता घरोघरी जाऊन या पथकाकडून तपासणी केली जात आहे.
5 लाख 97 हजार कुटुंबांना मोफत धान्य
जिल्ह्यात अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत 5 लाख 97 हजार 814 कुटुंबांना दरमहा मोफत अन्नधान्य रेशनद्वारे दिले जाते. या योजनेंतर्गत मिळणार्या मोफत धान्यापासून जिल्ह्यातील 3 लाख 66 हजार 566 कुटुंबे उत्पन्नाचा निकष पूर्ण करत नसल्याने वंचित आहेत.
मोफत धान्यासाठी उत्पन्न मर्यादा
अंत्योदय योजना : संपूर्ण कुटुंबाचे 15 हजार वार्षिक
प्राधान्य कुटुंब योजना : संपूर्ण कुटुंबाचे 44 हजार वार्षिक (ग्रामीण भागासाठी)
प्राधान्य कुटुंब योजना : संपूर्ण कुटुंबाचे 59 हजार वार्षिक (शहरी भागासाठी)
जिल्ह्यातील कार्डधारक कुटुंब
अंत्योदय कार्डधारक कुटुंब : 51 हजार 840
प्राधान्य कुटुंब योजना कार्डधारक कुटुंब : 5 लाख 45 हजार 974
केशरी कार्डधारक कुटुंब : 2 लाख 96 हजार 109
शुभ— कार्डधारक कुटुंब : 70 हजार 457
पडताळणीचा उद्देश
या योजनेंतर्गत लाभ घेणारे खरोखर पात्र आहेत का? सर्व पात्र कुटुंबापर्यंत धान्य पोहोचते का? हा या पडताळणीचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत खासगी संस्थेकडून झालेली पडताळणी योग्य पद्धतीने झाली की नाही, हेदेखील तपासले जाणार आहे. याबाबतचा अहवाल राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला पाठवला जाणार आहे.
