कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार शिक्षकांनी शुक्रवारी एल्गार पुकारला. सुमारे 2 हजार 800 हून अधिक सर्व माध्यमांच्या शाळा बंद करून रस्त्यावर उतरत शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढला. शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आगामी काळात बेमुदत शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ, संस्थाचालक संघाच्यावतीने शुक्रवारी दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा महामोर्चा काढण्यात आला. यात शिक्षीकांचा लक्षणीय सहभाग होता. आमदार जयंत आसगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. फआरटीईफ कायदा लागू झाल्यानंतर 23 ऑगस्ट 2010 रोजी नॅशनल कौन्सील फॉर टिचर्स एज्युकेशन या संस्थेने शिक्षक भरतीसाठी किमान पात्रता जाहीर केली.
त्यानुसर 2010 नंतर नियुक्त शिक्षकांसाठी डीएड, बीएड. व मटीईटीफ अनिवार्य केली. राज्य शासनाने 13 फेब—ुवारी, 2012 पासून मटीईटीफची सक्ती केली. त्यामुळे 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना मटीईटीफ ची सक्ती लागू होत नाही. परंतु 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत सर्व शिक्षकांना मटीईटीफ उत्तीर्ण अनिवार्य केले. सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे उरलेल्या शिक्षकांना सूट दिली आहे. न्यायालयाचा निकाल नैसर्गिक न्यायाविरुध्द आहे. परिणामी, देशातील लाखो शिक्षक तणावग्रस्त व निराश आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याबाबत राज्य व केंद्र सरकारने न्यायालयात पुनर्रविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
