कोल्हापूर : सरकारविरोधात शिक्षक रस्त्यावर!

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश महामोर्चा
Teachers on the road against the government
कोल्हापूर : कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करावी. संचमान्यतेचा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा आदी मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना देताना शैक्षणिक व्यासपीठसह विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी.Pudhari File Photo
Published on
Updated on

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या अन्यायी, चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश महामोर्चा काढून शिक्षकांनी शासनाचा निषेध केला. आम्हाला शिकवू द्या, मुलांना शिकू द्या, कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करा, संचमान्यतेचा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, अशा मागण्या जिल्ह्यातील 46 शैक्षणिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे केल्या. महामोर्चातील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना निवेदन दिले.

कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठतर्फे शुक्रवारी जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला. टाऊन हॉल बागेपासून दुपारी एक वाजता महामोर्चास सुरुवात झाली. ‘हम सब एक है’, ‘हमारी युनियन, हमारी ताकद’, ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ आदी घोषणा देत शिक्षकांनी परिसर दणाणून सोडला. मोर्चात शिक्षिकांचा सहभाग लक्षणीय होता. टाऊन हॉल, सीपीआर चौक, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, बसंत-बहार रोड ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा निघाला. मोर्चातून शिक्षकांनी संघटित शक्तीचे दर्शन घडविले. दुपारी दीडच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाची सांगता झाली. या ठिकाणी मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. शिक्षक नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. सरकारने शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर भविष्यात बेमुदत शाळा बंद आंदोलन केले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी दिला.

स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे म्हणाले, शिक्षकांच्या महामोर्चाने सरकारला धडकी भरली आहे. येणार्‍या काळात जुन्या पेन्शन योजनेला मंजुरी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष एस. डी. लाड म्हणाले, ज्ञानदानाच्या कार्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असताना शिक्षक भरतीवर बंदी आहे, हे दुर्दैव आहे. गोरगरिबांचे शिक्षण बंद करण्याचे काम सरकार करीत आहे. सरकारने मोर्चाची दखल न घेतल्यास आगामी काळात याहीपेक्षा मोठे आंदोलन केले जाईल. माजी आ. भगवानराव साळुंखे म्हणाले, मागेल त्याला शाळा देऊन सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद पाडत आहे. येणार्‍या काळात जनआंदोलन उभारण्यासाठी तयार राहा.

राजाराम वरुटे म्हणाले, संचमान्यतेच्या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. यामुळे शाळांचे नुकसान होणार आहे. प्रमोद तौंदकर म्हणाले, गरिबांचे शिक्षण वाचविण्यासाठी सरकारला सत्तेच्या खुर्चीतून खाले खेचले पाहिजे. आ. जयंत आसगावकर, शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अनिल लवेकर, भरत रसाळे, खंडेराव जगदाळे, प्रसाद पाटील, जोतिराम पाटील, राजेंद्र पाटील, रविकुमार पाटील, हसन देसाई, प्रमिला माने यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग अध्यक्ष बी. जी. बोराडे, मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पवार, ‘कोजिमाशि’चे बाळ डेळेकर, प्राथमिक शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष बाळासाहेब निंबाळकर, उपाध्यक्ष रामदास झेंडे, सुनील एडके, एस. व्ही. पाटील, अमर वरुटे, शिक्षक संघटनेचे संभाजी बापट, सुधाकर निर्मळे, सी. एम. गायकवाड, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, स्मिता डिग्रजे, वर्षा केनवडे, पद्मजा मेढे आदी उपस्थित होते.

लक्ष्यवेधी फलकांतून सरकारचा निषेध

संचमान्यतेचा जाचक आदेश रद्द झालाच पाहिजे. कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करा. शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त करू नका. विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे गणवेश द्या, उपक्रमांचा भडिमार थांबवा, शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करा. महापालिका शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन अनुदान द्या, या आशयाच्या फलकांनी लक्ष्य वेधून घेत सरकारचा निषेध केला.

शिक्षक आंदोलनात, विद्यार्थी वर्गात...

आक्रोश महामोर्चामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश सर्व शाळा बंद होत्या. काही ठिकाणी सकाळच्या सत्रात शाळा झाल्या; तर काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा नेहमीप्रमाणे सुरू राहिल्या. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना अघोषित सुट्टी मिळाली, तर काहींना शाळेतच बसावे लागले. काही शाळांमधील शिक्षक आंदोलनात आणि विद्यार्थी वर्गात अशी परिस्थिती होती.

पावसातील सभाच यशस्वी होतात

पाऊस आला म्हणून शिक्षकांनी तमा बाळगू नये. पावसातील सभाच यशस्वी होतात, याचा महाराष्ट्राला अनुभव आहे. चळवळी जिवंत असल्याचे कोल्हापूरच्या शिक्षकांनी आज दाखवून दिले आहे. गरीब व श्रीमंतांच्या मुलांचे शिक्षक वेगळे आहेत. यात समानता आणण्यासाठी भविष्यकाळात मोठी लढाई करावी लागणार असल्याचे जुनी पेन्शन योजनेचे मंगेश धनवडे म्हणाले.

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे...

15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा. 20 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांची एक पद बंद करण्याचा व कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा 5 सप्टेंबर 2024 चा निर्णय रद्द करावा. एक नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news