कोल्हापूर : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येक धोरण लादले जात आहे; मात्र सरकारचे ठोकशाहीचे धोरण हाणून पाडू, असा इशारा शिक्षक व सरकारी कर्मचार्यांनी बुधवारी दिला. देशव्यापी संपाला पाठिंबा देत सरकारी, निमसरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर, नगर परिषद, पंचायत कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक अनिल लवेकर म्हणाले, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, सरकारी- निमसरकारी कर्मचार्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकार त्याकडे सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. आपल्याला अनुकूल असणारे धोरण आखायचे आणि ते जनतेवर लादायचे, असाच प्रकार सुरू आहे, तो हाणून पाडू.
यावेळी चार श्रमसंहिता रद्द करा, प्रस्तावित जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या, खासगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द करा, जुनी पेन्शन सर्वांना लागू होईल या द़ृष्टीने तत्काळ अधिसूचना काढा, सर्व कर्मचार्यांना कॅशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करून द्या, आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सत्त्व समिती स्थापन करा, त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
या आंदोलनात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासकीय तंत्रनिकेतन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालय सीपीआर कर्मचारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयीन कर्मचारी आदींसह सर्व शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी सहभागी झाले होते. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना देण्यात आले. यावेळी वसंतराव डावरे, संजय क्षीरसागर, विठ्ठल बेलकर, नितीन कांबळे, कुमार कांबळे, रामचंद्र रेवडे, राहुल शिंदे, दिलीप शिंदे, शैक्षणिक व्यासपीठाचे सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, भरत रसाळे, प्रा. डॉ. एस. ए. बोजगर आदी प्रमुख उपस्थित होते.
