सतीश सरीकर
कोल्हापूर : तावडे हॉटेल परिसरातील २०४ बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईची तलवार लटकत असताना उचगाव ग्रामपंचायतीने दिलेल्या धक्कादायक बांधकाम परवानग्या पुढे आल्या आहेत. ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपो आणि नो डेव्हलपमेंट झोनसाठी आरक्षित जागेवर अवघ्या वीस दिवसांत दोन मजली आरसीसी इमारतीला बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (पूर्णत्वाचा दाखला) दिल्याचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. वीस दिवसांत एखादी झोपडीही पूर्ण होत नसताना ग्रामपंचायतीने दोन मजली आरसीसी इमारत उभी करण्याचा ‘चमत्कार’ घडविला आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभाऱ्यांचा बेकायदेशीर कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेने तेथे शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आरक्षणे टाकली आहेत. १५८ एकर जागेपैकी २३.५ एकर ट्रक टर्मिनससाठी, ११ एकर कचरा डेपोसाठी आरक्षित असून उर्वरित क्षेत्र नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये आहे. कायद्यानुसार त्या जागेवर साधी वीटसुद्धा रचण्यास बंदी आहे, तरीही भूमाफियांनी व अतिक्रमणधारकांनी बांधकामे उभारली आहेत. महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसांविरुद्ध काही अतिक्रमणधारकांनी सर्किट बेंचचे दरवाजे ठोठावले; मात्र ७ मे रोजी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत महापालिकेला कारवाईचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे.
दिशाभूल अन् फसवणूक...
महापालिकेच्या सुनावणीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. अनेक मिळकतधारकांनी त्यांच्या खरेदीखतांमध्ये संबंधित मालमत्ता कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. म्हणजे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना महापालिका हद्द मान्य केली. महापालिका नियमानुसार आरक्षित जागेवर कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी देता येत नाही, तरीही बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतली. हा प्रकार महापालिकेची दिशाभूल आणि फसवणूक करण्यासाठीच करण्यात आल्याचा निष्कर्ष महापालिकेने काढला आहे.
'त्या' बोगस परवानग्यांचा बुरखा फाटला...
ग्रामपंचायतीच्या निर्णयातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, काही बांधकामांना दिलेल्या परवानगीतील संशयास्पद वेग. एका दोन मजली आरसीसी इमारतीसाठी ११ डिसेंबर १९९९ रोजी बांधकाम परवानगी दिली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अवघ्या २० दिवसांत म्हणजे ३१ डिसेंबर १९९९ रोजी त्या इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखलाही दिला. स्थापत्यशास्त्राला आव्हान देणारा हा चमत्कार फक्त महापालिकेची फसवणूक आणि भ्रष्टाचार करण्यासाठीच घडवून आणला. यामुळे उचगाव ग्रामपंचायतीच्या ‘त्या’ बोगस परवानग्यांचा बुरखा फाटला आहे.
