सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात चार-सहा इंच घराची गॅलरी वाढविली तरी महापालिका ती पाडते. दारात बसायला कट्टा केला तरीही तो उद्ध्वस्त केला जातो. त्याला नोटिसीचा प्रकार नसतो. शहरात सामान्य नागरिकांना घर बांधताना नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागते; मग तावडे हॉटेल परिसरात कचरा डेपो, ट्रक टर्मिनस आणि ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ आरक्षित जागेवर उभारलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांनाही महापालिकेने हाच नियम लावावा. नोटिसांचे नाटक नको; कारवाईचे धाडस दाखवा, अशी मागणी शहरवासीयांतून होत आहे.
कोल्हापूर ते गांधीनगर मार्गावरील तावडे हॉटेल परिसरातील तब्बल 158 एकर जागा महापालिकेचीच असल्याचा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कारवाई करणार कधी? कारण उचगाव (ता. करवीर) ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळत न्यायालयाने वादावर कायमचा पडदा टाकला. त्यामुळे संबंधित जागेवर महापालिकेचा अधिकार असल्याबाबत कोणतीही शंका उरलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर तावडे हॉटेल परिसरातील वास्तव अधिक धक्कादायक आहे. महापालिकेने या भागात ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपो यासारखी महत्त्वाची सार्वजनिक आरक्षणे टाकली आहेत. तसेच, उर्वरित मोठा भाग ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून राखीव ठेवला आहे. तरीही सर्व नियमांना धाब्यावर बसवत या परिसरात तब्बल चारशेपेक्षा अधिक बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मुख्य रस्त्यालगत उभारलेल्या या इमारती केवळ नियमभंगाचे जिवंत प्रतीक ठरत आहेत.
महापालिकेने यापूर्वी 2014 साली संबंधित बांधकामधारकांना नोटिसा बजावून काही प्रमाणात कारवाई केली होती. काही इमारती पाडण्यातही आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यानंतरही बेकायदेशीर बांधकामांचा आकडा वाढतच गेला. आता परिस्थिती वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अंतिम आहे. जागा महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, त्या जागेवर असलेली आरक्षणे आणि ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ची अट, यामुळे तेथील सर्व बांधकामे बेकायदेशीर ठरतात. अशावेळी कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही महापालिकेची जबाबदारीच आहे.
बुलडोझर फिरलाच पाहिजे
नोटिसा देऊन वेळकाढूपणा करण्याऐवजी प्रत्यक्षात कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासन दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे; अन्यथा प्रकल्पांसाठी राखीव असलेली जागा बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापल्याने भविष्यातील विकासकामांवरही परिणाम होणार आहे. यामुळे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेपासून ते स्वच्छतेपर्यंत अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वांसाठी एकच कायदा हवा. छोट्या गॅलरीवर कारवाई होते, तर 158 एकरांवरील बेकायदेशीर साम—ाज्यावरही बुलडोझर फिरलाच पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
