कोल्हापूर : महापालिका नियमानुसार आरक्षित जागांचे झोन बदलण्याचा अधिकार महासभेला आहे. तावडे हॉटेल परिसरातील ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपो आणि नो डेव्हलपमेंट या आरक्षित जागांचे झोन बदलण्याचा ठराव महासभेने करावा, असे निर्देश राज्य शासनाने मंगळवारी (दि. २३) दिले. परिणामी अतिक्रमणे पाडायची की अभय द्यायचा, याचा निर्णय नगरसेवकांवर अवलंबून आहे.
नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आ. अमल महाडिक यांनी दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीला आ. महाडिक, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांच्यासह अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते. ठराव करण्यासाठी शासन लेखी निर्देश देईल व बैठकीतील चर्चेची माहिती मनपाने सर्किट बेंचमध्ये २५ जून रोजी वकिलांमार्फत द्यावी, असे निर्देशही गुप्ता यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ८ जून रोजी आ. महाडिक यांनी निवेदन दिले होते. या भागातील नागरिकांच्या मिळकती नियमित कराव्यात व मनपा आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. नागरिकांना त्रास होऊ नये आणि महापालिकेला उत्पन्न मिळावे यासाठी मार्ग काढण्याचेही बैठकीत ठरले.
‘ती’ ८६ बांधकामे पडणार
सन २०१८ नंतर न्यायालयाचा अवमान केलेली ८६ बांधकामे पाडावीत. परंतु त्यात सरसकट इमारत न पाडता न्यायालयाचा अवमान करून बांधलेला बांधकामाचा भाग पाडावा. २०२२ ला नवीन ब्ल्यू लाईन झाल्यानंतर झालेली बांधकामे पाडावीत. मात्र त्यातही २०२२ नंतर झालेल्या बांधकामांचा समावेश असावा, असेही बैठकीत ठरले.
