सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर-गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामधारकांच्या अजब दुटप्पी भूमिकेमुळे महापालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. ‘अतिक्रमण नियमित करून मालकी हक्क द्या; पण आम्हाला महापालिका हद्दीत समाविष्ट करू नका,’ अशी उफराटी भूमिका २०४ अतिक्रमणधारकांनी घेतली आहे. एकीकडे शासनाचे अभय मिळवायचे आणि दुसरीकडे महापालिकेच्या कर रचनेत आणि नियमांत येण्यास नकार द्यायचा, या अतिक्रमणधारकांच्या दुटप्पीपणामुळे कोल्हापूर शहराच्या नियोजित विकासाचा बोजवारा उडणार आहे.
तावडे हॉटेल परिसरातील कोट्यवधी रुपयांच्या मोक्याच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणांचे साम्राज्य उभे राहिले आहे. या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी राज्य शासनाने ही अतिक्रमणे नियमित करण्याचे निर्देश कोल्हापूर महापालिकेला दिले आहेत. शासनाच्या या आदेशानुसार महापालिका आता सर्किट बेंचमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापूर्वीच अतिक्रमणधारकांनी आपला खरा रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे.
या परिसरातील तब्बल २०४ अतिक्रमणधारकांनी नियमितीकरणाला तत्काळ होकार दर्शवला आहे. कारण, यामुळे त्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना अधिकृततेची कायदेशीर कवचकुंडले मिळणार आहेत. परंतु, महापालिका हद्दीत येण्यास त्या सर्वांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. म्हणजेच, महापालिकेने त्यांचे अतिक्रमण कायदेशीर करून द्यायचे; पण महापालिकेला मिळणारा कर मात्र द्यायचा नाही.
प्रशासनाचा जीव टांगणीला; सर्किट बेंचमध्ये काय सांगणार?
अतिक्रमणधारकांच्या आडमुठ्या, दुटप्पी भूमिकेमुळे महापालिका प्रशासन कमालीचे हतबल झाले असून, चक्रव्यूहात सापडले आहे. जर हे क्षेत्र महापालिका हद्दीत येणारच नसेल, तर महापालिकेने कोणत्या अधिकारात आणि नियमाखाली हे अतिक्रमण नियमित करावे? हा मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. सर्किट बेंचमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मनपा प्रशासनाची मोठी कोंडी होणार आहे.
आता तरी कडक पावले उचलणार का?
राज्य शासनाच्या वरदहस्तामुळे अतिक्रमणधारकांचे धाडस कमालीचे वाढले आहे. मात्र, मनपा प्रशासनाने आता दबून न जाता आक्रमक पवित्रा घेण्याची गरज आहे. ‘जर मनपा हद्दीत यायचे नसेल, तर अतिक्रमण नियमितीकरणाचा लाभही मिळणार नाही,’ अशी स्पष्ट व कडक भूमिका पालिकेने कोर्टात मांडली पाहिजे. हक्काची जमीन हवी असेल, तर कर्तव्याची जाणीवही ठेवावीच लागेल. तावडे हॉटेल परिसरातील हा तिढा जर प्रशासनाने वेळीच हाताळला नाही, तर भविष्यात कोल्हापूरच्या सीमाभागात बेकायदेशीर अतिक्रमणांचे पेव फुटेल आणि शहर बकाल होण्यास वेळ लागणार नाही. आता महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन कोर्टात काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण कोल्हापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
सोयीचे राजकारण...
गांधीनगर आणि तावडे हॉटेल परिसर हा व्यापारीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या परिसरातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, येथील व्यावसायिकांनी आणि रहिवाशांनी केवळ स्वतःचा आर्थिक फायदा बघत महापालिकेत येण्यास नकार दिला आहे. महापालिका हद्दीत आल्यास कर भरावा लागेल, नियमांचे पालन करावे लागेल, या भीतीने ही पळवाट शोधली जात आहे.
