सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याऐवजी दंडात्मक कारवाई किंवा नियमांचे उल्लंघन करून ती ‘अधिकृत’ कशी करता येतील, यासाठी पडद्यामागून जोरदार हालचाली सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. त्यासाठी मोठ्या रकमेची सेटलमेंट केली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. परिणामी सुपारी फुटणार की बुलडोझर फिरणार, अशी चर्चा महापालिका चौकात सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर महापालिकेची पावले थेट कारवाईसाठी पडतील, अशी अपेक्षा होती. जागा ताब्यात घेऊन अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करणे हे प्रशासनाचे पहिले कर्तव्य आहे. परंतु राजकीय वर्तुळ आणि प्रशासनात सध्या वेगळीच चर्चा रंगली आहे. या प्रकरणात काही पदाधिकार्यांची भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी ठरत आहे. काहीजण कारवाईची भाषा करत आहेत; तर काहीजण ‘नियमितीकरण’चा मार्ग शोधत असल्याची चर्चा आहे.
बेकायदेशीर इमारतीच्या बंगल्यांना केवळ नोटिसीचा खेळ
तावडे हॉटेल परिसरात शेकडो कोटींची बेकायदेशीर साम्राज्ये उभी राहिली आहेत. ‘ब्लू लाईन’ (पूररेषा), कचरा व ट्रक टर्मिनसचे आरक्षण आणि ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’चे नियम धाब्यावर बसवून येथे अनधिकृत इमारतींचे जंगल उभे राहिले आहे. तरीही महापालिका प्रशासन केवळ ‘नोटीस-नोटीस’चा खेळ खेळण्यात व्यस्त आहे. महापालिका प्रशासन आणि नगररचना विभाग यावर काय कडक पावले उचलणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने तत्काळ बुलडोझर फिरवून ही 158 एकर जागा रिकामी केली नाही, तर महापालिकेचा स्वाभिमान आणि कोल्हापूरकरांचा हक्क भूमाफियांच्या दारात गहाण पडला, असेच म्हणावे लागेल.
आरक्षणाची ऐशीतैशी; पूररेषेत बेधडक बांधकामे
न्यायालयाने जागा महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर येथील अतिक्रमणांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणार्या नदीच्या ‘ब्लू लाईन’ (निळी पूररेषा) क्षेत्रात कोणतीही पक्की बांधकामे करण्यास कायद्याने बंदी आहे. मात्र धनदांडग्यांनी आणि भूमाफियांनी या नियमांची सर्रास पायमल्ली केली आहे. कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनसवरच्या आरक्षित जागेवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला आहे. नो डेव्हलपमेंट झोनचा बट्ट्याबोळ केला आहे.
प्रशासनाचा ‘नोटिसांचा खेळ’ अन् पदाधिकार्यांची ‘संभ्रमावस्था’!
महापालिका प्रशासन नोटिसा पाठवून केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. पदाधिकारी आणि नगरसेवकही या विषयावर उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. त्यांच्यामध्ये कमालीची ‘संभ्रमावस्था’ पाहायला मिळत आहे. लोकप्रतिनिधींना शहराचे हित महत्त्वाचे आहे की बेकायदेशीर बांधकाम करणार्या धनदांडग्यांचे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही जर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मवाळ भूमिका घेत असतील तर संशयाची सुई थेट त्यांच्याकडेच फिरते.
