कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे महावितरण कंपनीचे खासगीकरण अटळ झाल्याची चर्चा कामगार संघटनांमध्ये सुरू आहे. खासगीकरण टाळण्यासाठी केंद्राने तीन पर्याय दिले आहेत. या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे कामगार संघटनांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.
केंद्रीय ऊर्जा विभागाने देशातील 44 सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. खासगी क्षेत्रात वीज वितरणास संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सात राज्यांच्या मंत्रिमंडळ गटाच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने वीज वितरणाचे खासगीकरण करण्यासाठी राज्यांना तीन पर्याय दिले आहेत. हे पर्याय न स्वीकारल्यास संबंधित राज्यांना मिळणारे केंद्राचे अनुदान थांबवून त्यांना पुढील कोणतीही आर्थिक मदत दिली जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
विद्युत कायदा 2025 च्या मसुद्याला विरोध करण्याचा निर्णय ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज या संघटनेने घेतला आहे. नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्सनी 4 व 5 नोव्हेंबरला केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासोबत मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीत कामगार नेते विरोध करणार आहेत. नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्सची तातडीची बैठक 3 नोव्हेंबरला मुंबईत होणार आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या या धोरणास विरोध करण्याचा कृती कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.
केवळ सात निवडक राज्यांच्या (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध— प्रदेश आणि तामिळनाडू) मतावर आधारित खासगीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारांवर कसा लादला जाऊ शकतो? असा सवाल कामगार संघटनांनी केला आहे.
1) राज्य सरकारने वीज वितरण महामंडळातील 51 टक्के हिस्सा विकावा आणि वीज वितरण कंपन्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी
(PPP – Public- Private Partnership) मॉडेलवर चालवाव्यात.
2) वीज वितरण कंपन्यांमधील 26 टक्के हिस्सा विकून त्यांचे व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे द्यावे.
3) खासगीकरण नको असणार्या राज्यांनी वीज वितरण कंपन्या SEBI आणि शेअर बाजारात नोंदवाव्यात.
