कोल्हापूर : टाकाळा-राजारामपुरी येथील सायंटिफिक लँडफिल (इनर्ट मटेरियल) साईटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या, कोल्हापूर सर्किट बेंचने मान्यता दिली. यासंदर्भातील याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन योजनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जानेवारी 2013 मध्ये टाकाळा-राजारामपुरी येथे इनर्ट मटेरियलसाठी लँडफिल साईट विकसित करण्याच्या प्रकल्पासाठी 6 कोटी रुपये 5 कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून बहुतेक कामे पूर्णत्वास गेली आहेत. या प्रकल्पांतर्गत रिटेनिंग वॉल, फॉर्मेशन लेव्हल, 90 सेंटिमीटर जाडीचा मातीचा थर, एचडीपी शीट, सच्छिद्र पाईप व फिल्टर मीडिया, तसेच अंडरग्राऊंड पाईपलाईन अशी आवश्यक संरचना उभारण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पाविरोधात मदन आनंदराव पुरेकर यांनी 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महापालिकेने बायोमेडिकल वेस्ट, स्लरी, बायोगॅस, आरडीएफ प्रकल्पांच्या माध्यमातून घातक व जैववैद्यकीय कचर्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेनंतर उरलेले खरमाती, दगड, विटा, वाळू व न कुजणारे घटक इनर्ट मटेरियल म्हणून वर्गीकृत केले जातात. हे इनर्ट मटेरियल शास्त्रोक्त पद्धतीने लँडफिल साईटवर पसरवून भूखंडाची लेव्हल पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी बागबगीचा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे, या जागेचे मूळ आरक्षणही उद्यानासाठीच आहे.
महापालिकेच्या वतीने अॅडव्होकेट सागर माने यांनी न्यायालयासमोर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्व नियम व कार्यपद्धतींचे पालन करूनच ही साईट विकसित केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. शहरातील सध्याची कचरा प्रक्रिया क्षमता, उपलब्ध जागा आणि भविष्यात इनर्ट मटेरियलसाठी अन्य पर्यायी जागेचा अभाव या मुद्द्यांचा विचार करत न्यायालयाने टाकाळा-राजारामपुरी येथील लँडफिल साईटला मान्यता दिली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून उर्वरित त्रुटींची पूर्तता करून येत्या काही दिवसांत ही साईट कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या प्रकरणात प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, उपायुक्त कंकाळ, सहायक आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) कृष्णा पाटील, प्रकल्प व्यवस्थापक अरुण गवळी यांनी विशेष प्रयत्न केले.
