कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेतील 85 लाख रुपयांच्या ड्रेनेज घोटाळ्याचा विषय सध्या जनतेच्या संतापाचा केंद्रबिंदू ठरतो आहे. दररोज नव्या खुलाशांमुळे या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक गंभीर होत चालली आहे. आता आणखी काही बिले संशयाच्या भोवर्यात अडकली असून, चौकशी समितीने त्यांची तपासणी सुरू केली आहे.
या प्रकरणात प्रत्यक्ष जागेवर झालेले काम आणि त्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली बिले यामध्ये मोठा फरक असल्याचे समोर येत आहे. एमबी (मोजमाप पुस्तिका) मध्ये कामाच्या स्पष्ट नोंदी आहेत का? त्या नोंदीनुसारच बिल झालेत का? ही चौकशी आता गती घेत आहे.
या प्रकरणात कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांचे निलंबन झाल्याने, अधिकार्यांचे ठेकेदारांशी असलेले साटेलोटे उघड होत असल्याची चर्चा आहे. फसव्या सह्या, खोटी कागदपत्रे, कामाच्या नोंदीत गोंधळ या सर्व बाबींची चौकशी सुरू असून, घोटाळ्याचा आकडा 85 लाखांपलीकडे जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. लवकरच खर्या आणि खोट्या कागदपत्रांचा पर्दाफाश होणार आहे.
काम करूनही बिलांसाठी महिनोनमहिने हेलपाटे मारणार्या अनेक ठेकेदारांना बाजूला ठेवले जात असतानाच, श्रीप्रसाद वराळेसारख्या ठेकेदारांची बिले झटपट मंजूर होत असल्याने संताप उसळला आहे. काही ठेकेदार तर या प्रक्रियेमुळे कर्जबाजारीही झाले आहेत. आम्ही टेंडरप्रमाणे काम केले. ओरिजनल कागदपत्रे सादर केली. तरीदेखील आमची बिले का मंजूर होत नाहीत. आम्ही प्रामाणिकपणे काम केले ही चूक होती का, असा सवाल काही ठेकेदार मंडळी उपस्थित करत आहेत. या प्रकरणात लेखापरीक्षक विभागाची भूमिका संशयास्पद असून, यापूर्वी अगदी शालांच्या खरेदीत सूत कशाप्रकारचे आहे, याची माहिती मागवणार्या लेखा विभागाचे या गंभीर घोटाळ्याच्या वेळी डोळेझाक का? हेच नागरिक विचारू लागले आहेत.
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात सध्या गाजत असलेल्या महापालिकेतील 85 लाख रुपयांच्या ड्रेनेज घोटाळ्याचा अहवाल गुरुवारी महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे दिला जाणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर व शहर अभियंता रमेश मस्कर या दोघांनी हा अहवाल केला आहे. मंगळवारी हा अहवाल 24 तासात द्या, असे आदेश प्रशासकांनी दिल्यानंतर युद्धपातळीवर चौकशी पूर्ण करून हा अहवाल तयार झाला आहे.
कोल्हापूर महापालिकेत न केलेल्या कामाचे 85 लाख रुपयांचे बिल उचलल्याचा प्रकार उघडकीस आला. माजी नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी हे प्रकरण पत्रकार परिषद घेऊन उघड केले. या कामाचा ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याने तर याप्रकरणात कोणाला किती पैसे दिले. याची यादीच जाहीर करत पुन्हा खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर व शहर अभियंता रमेश मस्कर यांना चौकशी करायला लावले. गेल्या दोन दिवसांपासून कागदपत्रांची पडताळणी आणि तांत्रिक बाबींची खात्री या दोघांकडून केली जात आहे. मंगळवारी या प्रकरणात प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी तीन अधिकार्यांना निलंबित केले, तर दोघांची विभागीय आणि तिघांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली.
या प्रकरणातील आरोपी ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याने बिलासाठी महापालिकेच्या अधिकार्यांना पैसे दिल्याचा आरोप केला आहे. पैसे घेणार्या अधिकार्यांची यादीच त्याने जाहीर केली. खुलाशामध्ये प्रत्येक अधिकार्यांनी खोट्या सह्या घेतल्याचे म्हटले आहे. पैसे घेतल्याप्रकरणात अद्याप कोणी काही बोलले नाही. त्यामुळे याबाबी आता पोलिस तपासात उघडकीस येतील.
महापालिकेत हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अनेक अधिकार्यांनी
या सह्या खोट्या असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडून
सह्यांची शहानिशा करता येते. ज्यांनी या सह्या नाकारल्या हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडून त्याची शहानिशा झाली, तर सह्या खर्या की, खोट्या याचा उलगडा होणार आहे.
