कोल्हापूर : श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्यासाठी केल्या जाणार्या भूसंपादनासाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश ‘क्षेत्रीय तपासणी व मूल्यांकन समिती’च्या अध्यक्ष, तथा करवीरच्या प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले यांनी बुधवारी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या समितीची पहिली बैठक झाली.
श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्यासाठी परिसरातील जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. याकरीता परिसरातील मिळकतींचे मूल्यांकन करण्यासाठी करवीर प्रांताधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘क्षेत्रीय तपासणी व मूल्यांकन समिती’ स्थापन केली आहे. या समितीची पहिली बैठक आज झाली.
या समितीकडून संपादित केल्या जाणार्या प्रस्तावित क्षेत्रातील सर्व सर्व्हे नंबर, त्याचे सर्व क्षेत्राची अचूक यादी केली जाणार आहे. ज्या जागेचे संपादन केले जाणार आहे, त्या जागेच्या सर्व प्रॉपर्टी कार्डवरील फेरफारनुसार मूळ मालक आणि इतर हक्कातील व्यक्तींची माहिती संकलित केली जाणार आहे. यानंतर या जमिनीवरील सध्याची स्थिती काय? याच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर जमिनीवरील विहिरी, बोअरवेल, घरे, झाडे यांची मोजणी केली जाणार आहे. या परिसरातील मागील तीन वर्षांचे खरेदी-विक्री व्यवहार तपासले जाणार आहेत. यानंतर या जागांचे चालू रेडीरेकनरनुसार प्राथमिक मूल्यांकन केले जाईल, त्यानंतर याबाबतचा अहवाल देवस्थान समितीचे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी यांना सादर केला जाणार आहे.
आज झालेल्या बैठकीत समितीकडून केल्या जाणार्या कामाची माहिती देण्यात आली. यानंतर मूल्यांकनाबाबत कोणत्या विभागाकडे कोणती जबाबदारी राहील, त्यानुसार संबंधित विभागाने किती दिवसांत संबंधित काम पूर्ण करायचे आहे, याबाबतची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी आपले कामे सुरू करावी, त्याबाबतचा अहवाल सात दिवसांत द्यावा, अशी सूचना प्रांताधिकारी चौगुले यांनी दिल्या. या बैठकीला देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, उप अभियंता सुयश पाटील यांच्यासह समिती सदस्य तसेच त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भूसंपादनाला गती येणार
राज्य शासनाने 1,445 कोटी 95 लाखांच्या अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखडा मंजूर केला आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील 143 कोटींच्या कामांना प्रारंभ झाला आहे. दुसर्या टप्प्यात मंदिर परिसरातील कामांसाठी भूसंपादन केले जाणार आहे, त्याकरीता 781 कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. भूसंपादनासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे कामकाज सुरू झाले असल्याने आता प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला गती येणार आहे.
