कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघांची (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया येत्या ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मागायला येऊ नका, असेही न्यायालयाने सांगत सरकारला फटकारले. यामुळे येत्या एक-दोन दिवसांतच गोकुळचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन १० ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक होईल, अशी शक्यता आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार फटकारले. कच्ची मतदार यादी अद्यापही प्रसिद्ध न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पुंगाव (ता. राधानगरी) येथील श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेने गोकुळची निवडणूक तातडीने घ्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२६ रोजी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ९० दिवसांची मुदत ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपली. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली नाही. याउलट राज्य शासनाने निवडणूक प्रक्रियेसाठी आणखी १२० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
राज्य सरकारच्या मुदतवाढीच्या मागणीला हसूर दुमाला (ता. करवीर) येथील कै. राऊ सखाराम पाटील दूध संस्थेने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या मुदतवाढीच्या याचिकेवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढीची मागणी फेटाळली व ६० दिवसांत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार बाजू मांडली. या युक्तिवादात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल राज्य सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करावी, असा युक्तिवाद केला. राऊ पाटील सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांच्यासह ॲड. आनंद लांडगे, ॲड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.
अधिकाऱ्यांवर न्यायालय अवमानाची टांगती तलवार
श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२६ रोजी निवडणूक ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. ती मुदत संपली. याविरोधात दाखल केलेली अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची टांगती तलवार कायम राहिली आहे. निवडणूक कार्यक्रम उद्यापासून चालू न केल्यास अवमान याचिका पुन्हा सुनावणीस येणार आहे.
