प्रवीण ढोणे
राशिवडे (जि. कोल्हापूर) : पाण्याचा वाढता तुटवडा, निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे महाराष्ट्रातील शेतीचे चित्र वेगाने बदलू लागले आहे. आगामी २०२७-२८ च्या हंगामात महाराष्ट्रातील एकूण ऊसलागवड क्षेत्रात तब्बल ८ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवन आणि ‘रिसोर्स - एफिशियंट ग्रोनॉमी’ म्हणजेच संसाधनांच्या कार्यक्षम वापराला दिले जाणारे प्राधान्य यामुळे हा मोठा बदल घडून येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल १.३ लाख हेक्टर सुपीक आणि ओलिताखालील जमीन उसाच्या विळख्यातून मुक्त होणार आहे.
ऊस हे प्रचंड पाणी लागणारे पीक म्हणून ओळखले जाते. मात्र, सलग जाणवणारी पाण्याची टंचाई आणि हवामानातील तीव्र बदलांमुळे आता शेतकरी आणि कृषी विभाग पर्यायी पिकांचा गांभीर्याने विचार करत आहेत. ऊसक्षेत्र ८ टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे उपलब्ध होणार्‍या १.३ लाख हेक्टर जमिनीवर आता कमी पाणी लागणार्‍या तेलबिया, कडधान्ये आणि तृणधान्यांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाईल. यामुळे भूगर्भातील पाणी साठा टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे.
ऊसक्षेत्र घटण्यामागे केवळ पाणीटंचाई हे एकमेव कारण नसून, साखर उद्योगावर असलेला आर्थिक ताणही तेवढाच कारणीभूत आहे. ऊस दराची थकीत बिले, घटणारा साखर उतारा आणि साखरेचे अस्थिर जागतिक बाजारपेठेतील दर यामुळे कारखानदार आणि शेतकरी दोघेही अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जास्त खर्चिक ऊस पिकाऐवजी कमी खर्चात आणि कमी पाण्यात निघणार्‍या पिकांकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला शाश्वत बनवण्यासाठी हा बदल ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरू शकतो.
प्रामुख्याने दरवर्षी निर्माण होणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊसक्षेत्रामध्ये घट होत आहे. तर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडल्याने वेळेत ऊस दर पदरात पडत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तर ऊस शेती आता शाश्वत राहिली नसल्याने ऊस पिकाची लागवड घटत चालली असून, शेतकरी कमी खर्च, कमी पाणी आणखी कमी कष्टाच्या प्रगत शेतीकडे वळत आहे.
(उत्तरार्ध)
... म्हणजेच रिसोर्स-एफिशियंट ग्रोनॉमी
शेती करत असताना उपलब्ध असलेली नैसर्गिक आणि कृत्रिम संसाधने उदा. पाणी, जमीन, खते, श्रम आणखी ऊर्जा वाया न घालवता त्यांचा अचूक वापर करून कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेणे म्हणजेच रिसोर्स-एफिशियंट ग्रोनॉमी होय.
