कोल्हापूर : दुधाच्या फॅटप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या उसाच्या रिकव्हरीप्रमाणे दर द्या, सरासरी रिकव्हरीची पद्धत बंद करा, साखर उद्योगाबाबत असणाऱ्या कायद्यांची पुनर्रचना करावी, साखरेची एमएसपी ५५ रुपये करावी आदी मागण्या जिल्ह्यातील संघटनांनी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाविषयी आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजनेबाबत नेमलेल्या समितीकडे केल्या. नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीने बुधवारी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी, पुणे येथे राज्यातील संघटनांकडून साखर उद्योगातील अडचणी जाणून घेतल्या.
जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, शिवसेना शेतकरी सेनेचे प्रा. जालंधर पाटील, किसान मोर्चाचे भगवान काटे, जनार्दन पाटील, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रुपेश पाटील, शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानदेव पाटील आदींनी लेखी म्हणणे सादर करत चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी आयोगाचे सर्व सदस्य, साखर आयुक्त संजय कोलते, कोल्हापूर प्रादेशिक सहसंचालक उज्ज्वला पळसकर आदी उपस्थित होते.
प्रा. पाटील यांनी दोन साखर कारखान्यांतील हवाई अंतराची अट २५ किलोमीटर असल्याने उसाचा वाहतूक खर्चदेखील २५ किलोमीटरचा ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी मागणी केली. शिवाजी माने यांनी साखर कारखान्यातील झालेली अतिरिक्त नोकरभरती साखर उद्योगाला तोट्यात आणणारी ठरल्याचे सांगत साखर दर द्विस्तरीय करा, गेल्या आठ वर्षांत वाढलेल्या खतांच्या किमती, कीटकनाशके व तणनाशके यांच्या किमती, तोडणी-वाहतूक खर्च, मशागत व मजुरीची वाढ समितीसमोर सादर केली.
वजनकाट्यांचे फेरबदल रोखा
तोडणीनंतर कारखान्यावर येणारी वाहने १० ते २० तास अथवा दोन-दोन दिवस उभी ठेवून रात्रीच्या वेळी वजन केले जाते, ज्यामुळे वजनात घट होते. ही पद्धत बंद करून वाहनाने गेटमध्ये प्रवेश केल्यापासून १० ते १५ मिनिटांत वजन करून त्याचा एसएमएस तत्काळ संबंधित शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर पाठवावा, कारखान्यांचे वजनकाटे, इंडिकेटर आणि अंतर्गत सर्व्हर हे संशयास्पद ‘टू-वे’ तंत्रज्ञानाने जोडलेले असल्याने कॉम्प्युटरद्वारे काट्यांमध्ये फेरबदल करणे सहज शक्य होते. त्यामुळे या हंगामापासून वजनकाट्यांना संगणक जोडण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडने केली.