राजेंद्र दा. पाटील
कौलव (जि. कोल्हापूर) : राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतून मासिक पंचवीस हजार पेक्षा जास्त पगार असणार्या कर्मचार्यांना वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे राज्यातील हजारो साखर कामगार शेतकरी असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. राज्यात सुमारे एक हजार कोटी रुपये पगार थकीत असून साखर कामगार आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आला असताना राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्रातील २१० कारखान्यांनी ऊस गाळप केले होते. या सर्व कारखान्यांकडे सुमारे अडीच लाखापर्यंत कर्मचारी काम करत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने कायम व कायम हंगामी कर्मचार्यांचा समावेश आहे. बहुतांशी साखर कारखान्यामध्ये सभासद अथवा त्यांची मुलेच नोकरी करत आहेत. त्यामुळे ते शेतकरीच आहेत. साखर उद्योगात कायम कर्मचार्याला मासिक किमान तीस हजारपासून पुढे पगार मिळतो. तर हंगामी कर्मचार्याला हंगामादरम्यान पूर्ण पगार व बिगर हंगामात रिटेन्शनच्या रूपाने निम्मा पगार मिळत असतो.
राज्यातील साखर उद्योगाकडून राज्य व केंद्र शासनाला सुमारे सहा हजार कोटींचा वार्षिक कर दिला जातो. अनेक कारखान्यांच्याकडे एक महिन्यापासून दोन-अडीच वर्षापर्यंत कामगारांचे पगार थकीत आहेत. हा आकडा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्यावर आहे. साखर उद्योगातील कामगार हा आर्थिकदृष्ट्या भरडला जात आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून वगळले गेल्याचा फटका राज्यातील सुमारे दीड लाख कामगारांना बसणार आहे. राज्य शासनाने तत्काळ हा नियम बदलून साखर कामगारांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अन्यथा बेमुदत आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे सरचिटणीस रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे.
