राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : साखर कारखानदारीमध्ये भांडवली गुंतवणुकीचा यथायोग्य परतावा मिळावयाचा असेल, तर कारखान्यांची गाळप क्षमता, निर्धारित हंगामाअखेरपर्यंत कारखान्यांच्या यंत्रसामग्रीचा पुरेपूर वापर आवश्यक असतोे. मात्र, देशातील साखरेचा समृद्ध पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणार्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सध्या गाळप क्षमता व कारखान्यांची संख्या वाढविल्यामुळे महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम सरासरी 100 दिवसांवर, तर कर्नाटकाचा गाळप हंगाम अवघ्या 80 दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेचे विस्तारीकरण करण्याची व कारखान्यांची संख्या वाढविण्याचे दोन्ही राज्यांचे धोरण असेच चालू राहिले, तर या राज्यांतील साखर उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
भारतात साखरेच्या गाळप हंगामासाठी प्रतिवर्षी सरासरी 45 कोटी टन ऊस उपलब्ध असतो. यापैकी महाराष्ट्रात सरासरी 13 कोटी टन, तर कर्नाटकात साडेतीन कोटी टन उसाची उपलब्धता असते. या दोन्ही राज्यांत एकत्रित 275 साखर कारखाने आहेत आणि त्यांची गाळप क्षमता अनुक्रमे प्रतिदिन 10 लाख व 3.29 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. या राज्यांतील कारखान्यांना साखर आयुक्तांच्या कार्यालयामार्फत गाळप परवाना मिळतो. यामध्ये गाळप क्षमता निश्चित केलेली असते. परंतु, आजवरचा अनुभव पाहता साखर आयुक्तालयाने निश्चित केलेल्या गाळप क्षमतेपेक्षा 10 ते 15 टक्के अधिक ऊस कारखाने गाळप करतात. याचा हिशेब मांडला, तर महाराष्ट्रात साखरेचा हंगाम सरासरी 100 दिवसांवर येऊन ठेपला आहे, तर कर्नाटकात 80 दिवसांत साखर हंगाम आटोपता घेतला जातो आहे.
साखर कारखानदारीच्या सूत्रानुसार महाराष्ट्रात 180 दिवस साखर हंगाम सुरू राहणे अपेक्षित आहे. एवढ्या कालावधीसाठी गाळप सुरू राहिले, तर कारखान्याच्या यंत्रणेचा वापर होऊ शकतो. परंतु, दुर्दैवाने कागदावर उसाच्या नोंदी दाखवून, राजकीय दबावातून कारखान्यांच्या क्षमता विस्तारीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही ठिकाणी तर उसाची पुरेशी उपलब्धता नसतानाही साखर कारखान्यांना केवळ राजकीय हेतूतून मंजुरी दिली जाते.
साखर कारखान्यांची संख्या वाढविणे, जुन्या कारखान्यांची विस्तारीकरणातून क्षमता वाढविणे, हा प्रयोग प्रथम कर्नाटकात सुरू झाला. यामुळे काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकात कारखान्यांची धुराडी पेटलेली दिसली. परंतु, आता कर्नाटकाचा साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. कर्नाटक जात्यात भरडते आहे आणि महाराष्ट्र भरडण्याच्या प्रतीक्षेत सुपात आहे. इतकाच फरक आहे. याउलट उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये कारखान्यांची संख्या आणि एकत्रित दैनंदिन गाळप क्षमता कमी असल्यामुळे तेथे मात्र हंगाम 165 दिवसांच्या पुढे जातो आहे. स्वाभाविकतः देशाच्या साखर उद्योगाचे नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र यातून बोध घेणार आहे की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
वर्षातील हंगाम वगळता उर्वरित किमान 150 दिवसांमध्ये काय करायचे, असा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. यातून परदेशातून कच्ची साखर आयात करून ती पक्की करून निर्यात करणे, हा एक पर्याय पुढे आला. त्याप्रमाणे काही कारखाने विशेषतः बंदराची जवळीक असणारे कारखाने त्याचा वापरही करतात. मात्र, एक सर्वंकष पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी आता भारत सरकारलाच पावले उचलावी लागणार आहेत. कारण, या उद्योगात महाराष्ट्रात अंदाजे 60 हजार कोटी, तर देशात 1 लाख 52 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक या उद्योगात अडकली आहे.
