राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कच्च्या मालापासून बनविण्यात आलेल्या पक्क्या उत्पादनाची किंमत ही कच्च्या मालाच्या किमतीपेक्षा कमी असेल, तर संबंधित उद्योगाचे अर्थकारण गटांगळ्या खाऊ लागते. त्याकडे राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर कोट्यवधी नागरिकांच्या रोजीरोटीशी संबंधित असणारा उद्योग पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळण्याच्या स्थितीत येतो. सध्या भारतीय साखर कारखानदारी या अवस्थेतून जात असल्याने यंदा धुराडी पेटण्यापूर्वीच चिंतेचा धूर पसरत आहे.
बाजारात साखर विकून मिळणार्या उत्पादनापेक्षा ऊस उत्पादकांना चुकत्या करावयाच्या उसाच्या बिलाची रक्कम अधिक झाली आणि त्यातही साखर विक्रीवर केंद्राने कोटानिहाय विक्रीचे निर्बंध घातल्यामुळे गतहंगामात कारखानदारीचे नक्त मूल्य (नेटवर्थ) उणे (निगेटिव्ह) झाले आहे. यामुळे नव्या हंगामाच्या गाळपासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊस उभा असताना हंगाम सुरू कसा करायचा, या प्रश्नाने ग्रासले आहे.
गतहंगामात गाळपासाठी ऊस कमी असल्याने हंगाम सरासरी 100 दिवसांमध्ये आटोपता घ्यावा लागला. निर्यातीवर केंद्राने निर्बंध आणल्यामुळे जागतिक बाजारात साखरेच्या विक्रीद्वारे कारखानदारीला अतिरिक्त लाभ होऊ शकला नाही. केंद्र शासनाने निर्धारित केलेले उसाचे वाजवी व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) आणि उसापासून साखर निर्मितीसाठी येणारा उत्पादन खर्च यांची एकत्रित बेरीज प्रतिक्विंटल 4 हजार 300 रुपयांवर गेली आणि बाजारात साखर मात्र सरासरी 3 हजार 600 ते 3 हजार 700 रुपये प्रतिक्विंटल या भावाने विकली गेली. या व्यवहारात प्रतिक्विंटल 600 ते 700 रुपयांचा तोटा झाला.
आता कर्जाची रक्कम, त्यावरील व्याज, कर्मचार्यांचे पगार आणि कर्जाचे थकीत हप्ते यामुळे साखर कारखानदारी बेजार झाली आहे. बाजारातील पत गमाविल्याने वित्तीय संस्था नवी कर्जे देत नाहीत आणि केंद्राने आगामी हंगामासाठी एफआरपीमध्ये प्रतिटन 150 रुपयांनी वाढ करून ती 3 हजार 550 वर नेली आहे.
साखर कारखानदारीचा कारभार गेल्या काही वर्षांमध्ये रूळावर आला होता. परंतु, उत्पादनातील घट आणि साखर व इथेनॉलच्या हमीभावाला केंद्राने लावलेला लगाम कारणीभूत ठरला आहे. वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकारने 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या साखरेच्या प्रतिक्विंटल 3 हजार 100 या हमीभावामध्ये वाढ केलेली नाही. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत साखरेचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे साखर निर्यातीचे दरवाजे बंद आहेत.
