जयसिंगपूर : अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीच्या विरोधात सांगली-कोल्हापूर महामार्गावरील उदगाव (ता. शिरोळ) येथील टोल नाक्यावर सर्वपक्षीयांनी रविवारी चक्का जाम आंदोलन केले. आंदोलनात हजारो कार्यकर्ते, शेतकरी, पूरग्रस्त सहभागी झाले होते. सुमारे तीन तास आंदोलन झाल्याने वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागली. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्यांनी याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे पत्र आंदोलनकांना दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
आंदोलनासाठी सकाळी 10 वा. टोल नाक्यावर कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात झाली. सव्वादहा वाजता पोलिसांनी महामार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवत आंदोलनाकडे येणारे रस्ते बंद केले. त्यानंतर टोल नाक्यावर घातलेल्या स्टेजवर पदाधिकारी व महामार्गावर कार्यकर्ते व शेतकर्यांनी ठिय्या मांडून चक्काजाम आंदोलनाला सुरुवात केली. सुमारे तीन तास हे आंदोलन सुरू होते.
यावेळी, आमचा जीव गेला तरी चालेल, पण अलमट्टी धरणाची उंची वाढू देणार नाही. वडनेरे समितीने केलेला अहवाल चुकीचा असून तो रद्द करून नव्याने समिती स्थापन करावी. यात सांगली, कोल्हापूर, सातारा या तीन जिल्ह्यांतील तज्ज्ञांना सामावून घ्यावे. राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रपणे उंचीवाढीचा निर्णय हाणून पाडावा, अन्यथा पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कोगनोळी टोल नाक्यावर तीव— आंदोलन करून शेतकर्यांची ताकद दाखवू. प्रसंगी अलमट्टी धरणावर जाऊन आंदोलन करू, असा सज्जड इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिला.
आमदार सतेज पाटील म्हणाले, अलमट्टी उंचीबाबत जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र शासनाला कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून उंचीवाढीचा प्रस्ताव लवादाकडे सादर झाला. महापुराचा प्रश्न कोणत्या गावाचा नसून पश्चिम महाराष्ट्राचा आहे. अलमट्टी उंचीला विरोध असतानाही राज्य व केंद्र शासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळेच जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. आमचा कर्नाटकच्या विकासाला विरोध नाही. पण अलमट्टीमुळे आमच्यावर सातत्याने संकट येत आहे. कर्नाटक सरकारने कृष्णा अप्पर योजना टप्पा क्र. 3 याला मंजुरी द्यावी, अशी केंद्राकडे मागणी केली आहे. मात्र आमचा उंचीवाढीला विरोध असून वडनेरे समितीने केलेले निकर्ष मान्य नाही. त्यामुळे वडनेरे समितीचा रिपोर्ट रद्द करावा.
आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले, आम्ही पक्ष-गट बाजूला ठेवून एकत्र येऊन लढा देत आहे. पाटबंधारे खात्याने वेळच्या वेळी शासनाला माहिती दिली असती तर आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली नसती. गरज पडली तर अलमट्टी धरणावर जाऊन आंदोलन करू. राज्य सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुणे-बंगळूर महामार्गावर कोगनोळी टोल नाका रोखून तीव—पणे आंदोलन करू.
आमदार विश्वजित कदम म्हणाले, महापुराचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या वडनेरे समितीने अलमट्टीमुळे पूर येत नाही, असा चुकीचा अहवाल देणे गंभीर आहे. अलमट्टीबाबत सरकारने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घ्यावी. प्रशासनाने पूरग्रस्तांचा अंत पाहू नये. शेती, घरे, जनावरे यांचे नुकसान झाल्यानंतर याचे तीव— पडसाद कसे उमटतात हे हायवे बंद केल्यानंतर तुम्हाला कळेल. प्रसंगी सुप्रीम कोर्टात यावे लागले तरी चालेल. पण अलमट्टीची उंची वाढू देणार नाही.
खासदार धैर्यशील माने म्हणाले, हिप्परगीचा बांधही महापुराला कारणीभूत आहे. महापुराचा विषय कायमस्वरूपी मार्गी लागल्यास महापुरावर होणारा खर्च या गावावर केल्यास ती गावे समृद्ध होतील. त्यामुळे मी केंद्र सरकारच्या बैठकीत अलमट्टी उंचीविरोधात भूमिका मांडणार आहेे.
मी अपक्ष खासदार आहे. त्यामुळे मी कोणत्याही सरकारवर बोलायला मागे-पुढे पाहणार नाही. महापुरामुळे पूरग्रस्तांचे मोठे नुकसान झाले. आता पुन्हा नाका-तोंडात पाणी जाण्याची वेळ आली. त्यामुळे अलमट्टी धरणाची उंची 519 वरून 513 वर कशी आणता येईल यासाठी मी लोकसभेत आवाज उठवणार आहे.
आ. राहुल आवाडे म्हणाले, मी विधानसभेत अलमट्टी उंचीचा प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जागे केले होते. सध्याच्या घडामोडीवर सरकारला उंची विरोधात उभे करून एकही इंच उंची वाढू देणार नाही.
