डॅनियल काळे
कोल्हापूर : जिल्ह्यात भटक्या कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसल्याने त्यांची संख्या वाढत आहे. या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करायचे झाल्यास जिल्हा परिषदेवर १८ कोटींचा बोजा पडणार आहे. हा निधी कसा उभा करायचे, याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे.
गेल्या वर्षी जिल्ह्यात तब्बल ९४ हजार नागरिकांना श्वानदंश झाला, तर यंदाच्या पहिल्या पाच महिन्यांतच हा आकडा ३४ हजारांवर पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक ठिकाणच्या भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे लागत असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. प्राणीमित्र संघटनांचा दबाव आणि श्वानदंशाने त्रस्त झालेल्या नागरिकांचा रोष यामध्ये समतोल राखत उपाययोजना कराव्या लागत आहेत.
१८ कोटी निधी कुठून आणायचा?
ग्रामीण भागात सुमारे एक लाख भटके कुत्रे असल्याचा अंदाज आहे. त्यामध्ये सुमारे २० हजार पाळीव कुत्र्यांचाही समावेश आहे. एका कुत्र्याच्या निर्बीजीकरणासाठी सरासरी १८०० रुपये खर्च येतो. या प्रमाणे संपूर्ण मोहिमेसाठी जवळपास १८ कोटी रुपये आवश्यक आहेत. एवढ्या मोठ्या निधीची तरतूद जिल्हा परिषदेकडे नसल्याने हा पैसा उभा कसा करायचा, हा प्रशासनासमोरील प्रमुख प्रश्न ठरला आहे.
ग्रामपंचायतींची मर्यादा
शहरालगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते; परंतु त्यांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक क्षमता ग्रामपंचायतींकडे नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायती जिल्हा परिषदेकडे मदतीसाठी पाहत आहेत. पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांनी संयुक्त मोहीम उघडल्याशिवाय या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे कठीण असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
डॉग कॅचर यंत्रणाच नाही
भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी व विशेष साधनसामग्री आवश्यक असते. अनेक महापालिकांकडेही स्वतंत्र ‘डॉग कॅचर’ यंत्रणा नाही. काही स्वयंसेवी संस्था हे काम करतात; मात्र ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या किंवा जिल्हा परिषदेकडे अशी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे भविष्यात स्वतंत्र पथके उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
एक कोटीची रेबीज लस खरेदी
श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांचा विचार करून जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुमारे एक कोटी रुपयांच्या अँटी रेबीज लसीची खरेदी केली आहे. मात्र, केवळ लसीकरण पुरेसे नसून भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्बीजीकरणाची व्यापक मोहीम राबविणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाचे मत आहे.
