प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : राज्य सरकारने तरुणाईला नवी संधी देत स्टार्टअप व उद्योगजगताला चालना देणारे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्यातील तरुण-तरुणींना मुख्यमंत्री महा-फंडातून 5 ते 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे तरुणाईच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळणार आहेत.
राज्य सरकारने नुकतेच स्टार्टअप्स, उद्योजकता व नावीन्यता धोरण-2025 जाहीर केले आहे. पुढील पाच वर्षांत राज्यामध्ये 1.25 लाख उद्योजक व 50 हजार स्टार्टअप्स सुरू करणे हा यामागील उद्देश आहे. स्टार्टअप्सना अर्थसाहाय्य व कर्ज सुविधा देणे, महाराष्ट्र नवोपक्रम शहर, सूक्ष्म-इन्क्यूबेटर व विभागीय हब यांची उभारणी करणे ही वैशिष्ट्ये आहेत. स्टार्टअप आठवडा साजरा करणे व त्यांना शासनाच्या पायलट ऑर्डर्स देणे, स्टार्टअप्सना पॅटेंट, गुणवत्ता प्रमाणपत्र व प्रदर्शन खर्च करिता सहाय्य करणे, प्रत्येक सरकारी विभागामध्ये नवोन्मेष निधीची तरतूद करणे आदी गोष्टींचा यात समावेश आहे.
शिवाजी विद्यापीठात सध्या आरोग्य, शेती, शिक्षण यासह विविध प्रकारचे 105 हून अधिक स्टार्टअप सुरू आहेत. नव्या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांचा मुख्यमंत्री महा-फंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याच्या माध्यमातून 25 हजार सुरुवातीच्या स्टार्टअप्सना आर्थिक साहाय्य, मार्गदर्शन व इन्क्यूबेशन मिळवून देण्यासाठी निधीची रचना करण्यात आली आहे. स्टार्टअप्सना 5 ते 10 लाख रुपये व 3 टक्के सबसिडाईज्ड व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक विभागात प्रादेशिक नवउद्योग हब स्थापन केली जाणार आहेत. निवडलेल्या स्टार्टअप्सना शासन संस्थांकडून 25 लाखांपर्यंत पायलट ऑर्डर्सची संधी मिळणार आहे. स्टार्टअप्सना पॅटेंट नोंदणी, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व प्रदर्शन खर्चासाठी आर्थिक साहाय्यता केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र नवोपक्रम शहर 300 एकर परिसरात स्थापना होणार आहे. हे केंद्र स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेटस्, शैक्षणिक संस्था, समाज आणि शासन यांना एकत्र करून स्टार्टअप्स नवनिर्मितीचे केंद्र बनणार आहे. तसेच, आयटीआय, पॉलिटेक्निक व शिक्षण संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्यूबेटर स्थापन करून स्टार्टअप्स चळवळीला बळ दिले जाणार आहे.
