तानाजी खोत
कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने 1 जुलै 2025 पासून सोलर प्रकल्पांच्या ग््राीड बँकिंग नियमात पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल केल्यामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील 30 बड्या उद्योजकांनी सौरऊर्जा प्रकल्पात केलेली सुमारे 700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. विद्युत नियामक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात उद्योजकांनी नवी दिल्ली येथील ‘विद्युत अपिलेट न्यायाधिकरण’कडे धाव घेतली आहे.
एमईआरसीच्या जुन्या नियमांनुसार या उद्योजकांनी 150 मेगावॅटहून अधिक क्षमतेचे प्रकल्प उभारले होते; मात्र नव्या निर्णयानुसार 1 जुलै 2025 पासून ग््राीडवरील ‘बँकिंग’ (अतिरिक्त वीज साठवून नंतर वापरण्याची सोय) बंद करण्यात आली आहे. आयोगाने अतिरिक्त विजेसाठी स्वतःची बॅटरी स्टोअरेज व्यवस्था उभारण्यास सांगितले आहे; मात्र त्याचा अवाढव्य खर्च प्रकल्पाची व्यवहार्यता संपवणारा आहे.
आर्थिक गणिते बिघडली
उद्योजकांनी सोलर बचतीच्या भरवशावर बँकांकडून कोट्यवधींची कर्जे घेतली आहेत. दरमहा 50 लाखांपर्यंत होणारी बचत आता शून्यावर आली आहे. सकाळी 9 ते 5 या ‘सोलर अवर्स’मध्ये निर्माण होणारी वीज त्याच वेळी वापरणे तांत्रिकदृष्ट्या अनेक उद्योगांना शक्य नाही. यामुळे कर्जाचे हप्ते आणि व्याजाचा बोजा उद्योजकांना आर्थिक संकटात ढकलत आहे.
वसुलीच्या नोटिसांमुळे उद्योजक हादरले
महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने नियमात बदल केले आहेत. त्यानंतर उद्योजकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने कोट्यवधीच्या वसुली नोटिसा बजावल्या आहेत. ज्या सवलतींच्या आधारावर गुंतवणूक केली, त्याच रकमेची आता थकीत म्हणून मागणी होत आहे. कर्जाचे हप्ते भरायचे की ही अनपेक्षित वसुली, अशा दुहेरी पेचात उद्योजक अडकले असून उद्योगांचे खेळते भांडवल धोक्यात आले आहे.
