कोल्हापूर : राज्यात विरोध असतानाही महावितरण यंत्रणेत स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले. आता घरोघरी ही मीटर येत असून ज्यांची मीटर फॉल्टी आहेत, तेथे पहिल्यांदा मीटर बसविण्यात आली आहेत. त्यानंतरचा टप्पा म्हणून सर्वच ग्राहकांचा नंबर लागणार आहे.
ग्राहकांचा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि महावितरणने सामान्यांना मीटर बसविणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. असे असले तरी याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. महावितरण मुख्यालय आणि कोल्हापूरसह विविध झोनमध्ये संबंधित खासगी कंपन्यांना कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. महावितरणच्या डीटीसी, यंत्रणेवर स्मार्ट मीटर बसविण्यात आली आहेत. प. महाराष्ट्रात सिंगल व थ—ीफेजच्या 68 लाख 39 हजार 752 वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविली जाणार आहेत. महावितरणच्या वितरण यंत्रणेतील विजेचा हिशेब अचूक ठेवण्यासाठी 1 लाख 28 हजार 623 वितरण रोहित्रे, वीजवाहिन्यांना स्मार्ट मीटर लावण्यात आली आहेत.
सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेतून लघुदाब वीज ग्राहकांकडे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविणार आहेत. स्मार्ट मीटरला होणारा विरोध पाहता कंपनीने मीटर बसविण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली होती; मात्र स्वत:च्या कार्यालयासह यंत्रणेतील वितरण रोहित्रे, वीज वाहिन्यांवर स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवात केली. शासकीय कार्यालयातही मीटर बसविली. आता सर्वसामान्य ग्राहकांचा नंबर लागणार आहे. त्यातही प्रथम फॉल्टी मीटरची तक्रार आल्यास स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवात झाली आहे. पारंपरिक वीज मीटर प्रणालीमध्ये घराला कुलूप असल्याने रीडिंग न घेता येणे, मीटर नादुरुस्त होणे तसेच वीज बिलांचा भरणा न होणे, थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित करणे यामुळे स्मार्ट मीटरचा पर्याय महावितरणकडून सांगण्यात येतो; मात्र मीटरचा खर्च, इतर राज्यांत ग्राहकांना बसलेला फटका अशा विविध कारणांनी स्मार्ट मीटरला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.
