सुनील सकटे
कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील धरणांच्या सुरक्षिततेचे सर्वंकष मूल्यमापन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सहा धरण सुरक्षा पुनरावलोकन समित्यांची स्थापन केली आहे. या समित्या राज्यातील २,१५७ धरणांचे सुरक्षा मूल्यमापन करणार आहेत. समित्यांना पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.
देशातील सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल
२, ६७३ धरणे महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी २,१५७ धरणे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित, ४६० धरणे मृद व जलसंधारण विभागाकडे आहेत. उर्वरित धरणे विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, कंपन्या, संस्था तसेच काही खासगी मालकीची आहेत. जलसंपदाच्या अखत्यारितील २,१५७ धरणांचे सुरक्षा मूल्यमापन समित्या करणार आहेत.
जलसंपदाच्या धरणांच्या तपासणीसाठी महामंडळनिहाय सहा समित्या स्थापन केल्या आहेत. धरणाची रचना, बांधकाम, संचालन, देखभाल याची तपासणी होईल. जलविज्ञान व जलप्रवाह परिस्थिती, डिझाईन पूर, भूकंप सुरक्षा, धरणाच्या ठिकाणाशी संबंधित भूकंपीय निकष, संचालन-देखभाल व तपासणी पद्धती तसेच धरणाच्या संरचनात्मक अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या अन्य बाबीचीही तपासणी होणार आहे.
तपासणीत धरण, सांडवा, गेट व होईस्ट व्यवस्था, जलाशय, उपकरणे, पाया, बांधकामातील साहित्य, जलाशयातील पाण्याची साठवण क्षमता, पूर्वीच्या तपासणीतील त्रुटी आणि त्यावरील उपयायांचा आढावा घेतला जाणार आहे. आवश्यक असल्यास नव्याने सर्वेक्षण, साहित्याचे नमुने घेऊन चाचण्या, भू-तांत्रिक तपासणी, सुधारित पूर-अंदाज, हायड्रॉलिक मॉडेल अभ्यास तसेच भूकंपाशी संबंधित अभ्यासाचे नियोजन आहे.
तपासणीनंतर प्रत्येक धरणाचा स्वतंत्र अहवाल तयार करणार आहे. या अहवालात धरणाच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. धरणाच्या सुरक्षिततेला तातडीचा धोका आढळल्यास आपत्कालीन उपाययोजना, दुरुस्ती व पुनर्वसन, संचालन-देखभालीतील सुधारणा तसेच अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली जाणार आहे.
तपासणीनंतर दोन आठवड्यात अहवाल
धरणाची प्रत्यक्ष पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आत समितीला आपला अंतरिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अहवालात सुचवण्यात आलेल्या दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेच्या शिफारशींची वेळेत अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विशेष पाठपुरावा केला जाणार आहे. यामुळे तातडीने दुरुस्तीची गरज असलेल्या धरणांवर तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे.
